Virginity Test:वैद्यकीय अभ्यासक्रमातही शिकवणार कौमार्य चाचणी; राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा निर्णय
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने कौमार्य चाचणीचा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महाराष्ट्राच्या बाहेर देशभर याबाबत शिकविले जात होते. या विरोधात मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशान्वये वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील समलिंगी (ट्रान्सजेंडर) यांच्या समस्स्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक असल्याचा निर्णय घेतला.

नाशिक : एखादी स्त्री कुमारी आहे, अथवा नाही, हे जाणुन घेण्याचा उद्देशाने महिलांची कौमार्य चाचणी केली जाते. मात्र, ही कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक आहे. अनेक समाजांमध्ये जातपंचायतच्या पंचासमोर कौमार्य परीक्षा (virginity test) घेतली जाते. न्यायालय देखील अने काही प्रकरणात कौमार्य चाचणीचा (virginity test) निर्णय देतात. वैद्यकीय अभ्यासक्रमातही (Medical Study) त्याचा उल्लेखही आहे. मात्र, आता देशातील सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना (Medical Students) कौमार्य चाचणी (virginity test) कशी अवैज्ञानिक, अमानवी व भेदभाव करणारी आहे, याबाबत शिकविले जाणार आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने कौमार्य चाचणीचा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महाराष्ट्राच्या बाहेर देशभर याबाबत शिकविले जात होते. या विरोधात मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशान्वये वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील समलिंगी (ट्रान्सजेंडर) यांच्या समस्स्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक असल्याचा निर्णय घेतला.
काही समाजात जातपंचायतच्या पंचासमोर कौमार्य परीक्षा घेतली जाते. देशातील न्यायालये वैवाहिक अत्याचार व नपुंसकत्व प्रकरणात महिला कुमारी आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी कौमार्य चाचणी घेण्याचे निर्देश डॉक्टरांना देत असतात. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात त्याचा उल्लेखही आहे. मात्र, आता आयोगाच्या निर्णयानंतर देशातील सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना कौमार्य चाचणी कशी अवैज्ञानिक, अमानवी व भेदभाव करणारी आहे, असे शिकविले जाणार आहे. तसेच न्यायालयालही ते पटवून दिले जाणार आहे.
भारतीय न्यायालये कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक आहे याबद्दल अनभिज्ञ
भारतीय न्यायालये ही कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक आहे याबद्दल अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे न्यायालयाने जर एखादी कौमार्य चाचणी करण्याचे आदेश डॉक्टरांना दिल्यास ती कशी अवैज्ञानिक आहे, हे समजावून सांगण्याचे कौशल्य विद्यार्थ्यांत निर्माण होणार आहे. न्यायवैद्यकशास्त्रातील ही अशी पहिलीच वेळ आहे.
मद्रास हायकोर्टाने स्थापन केली होती समिती
मद्रास हायकोर्टाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील समलिंगी, ट्रान्सजेंडर इत्यादि समुदायाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वैद्यकीय आयोगाच्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा अरुणा वाणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. या समितीमध्ये डॉ. विजेन्द्र कुमार (दिल्ली), डॉ. प्रभा चंद्रा (सायकियार्टी विभाग- बंगलोर), डॉ. सुरेखा किशोर (एम्स- गोरखपुर), व डॉ. इंद्रजित खांडेकर (न्यावैद्यक शास्त्र तज्ज्ञ-सेवाग्राम) हे तज्ज्ञ होते. समितीच्या कार्यकक्षेत कौमार्य विषयसुद्धा समाविष्ट करण्यात आला होता. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने कौमार्य जाणून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असा निर्णय घेतला.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला अहवाल
कुठल्याही व्यक्तीला दुसरी व्यक्ती ‘व्हर्जिन’ आहे अथवा नाही हे तपासण्याचा मुळीच अधिकार नाही. ही चाचणी मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याची भूमिका घेत सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेचे डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी कौमार्य चाचणीस कुठलाही वैद्यकीय व वैज्ञानिक आधार नसल्याचा अहवाल नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला विचारार्थ पाठवला होता. एमबीबीएसच्या न्यायवैद्यक शास्त्रातून ही चाचणी वगळावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
कौमार्य चाचणी म्हणजे काय?
- न्यायालये डॉक्टरांना एखादी स्त्री कुमारी आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी अथवा एखाद्या प्रकरणात कौमार्य चाचणी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर डॉक्टर तिच्या कौमार्यपटलचा रक्तस्त्राव, त्याच्या छिद्राचा आकार तसेच योनीमार्गाची शिथिलता याचा अभ्यास करतात. या प्रकाराला कौमार्य चाचणी म्हणतात.
- या तथाकथित चाचणीला कोणताही वैद्यकीय आधार नाही.]
- न्यायालयाच्या आदेशानुसार, डॉक्टर अशी तपासणी करतात परंतु त्यामुळे न्यायादानात गफलत होते. त्यामुळेच याबद्दलचे शिक्षण देण्यात येणार आहेत.
अभ्यासक्रमात संशोधनाचा समावेशच नाही
भारतीय वैद्यक परिषद व वैद्यकीय विद्यापीठाने कौमार्य चाचणीचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव केल्याने न्यायवैद्यक शास्त्राची सर्वच पुस्तके कौमार्य चाचणी, तिची लक्षणे, खरी कुमारी व खोटी कुमारी आदी बाबींचा सविस्तर उल्लेख करतात. एकाही पुस्तकात याविषयी वैज्ञानिक आधार किंवा संशोधनाचा समावेश नाही.
