Soyabean Farmer : उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त; सोयाबीनमुळे शेतकऱ्यांचे बिघडले गणित; सांगा, आतबट्ट्याचा व्यवसाय का करायचा?
Soyabean FRP : सोयाबीन शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. परतीच्या पावसाने त्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. तर गेल्या दोन वर्षापासून सोयाबीनला मिळत असलेल्या अल्प दरामुळं शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकरी राजा हतबल झालेला दिसत आहे.
वाशिम जिल्हा हा सोयाबीनचा हब मानल्या जातो. इथं ९० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी केली जाते. मागील दोन वर्षापासून सोयाबीन पिकाने शेतकऱ्यांची अडचण वाढवली आहे. या पिकाला मिळत असलेल्या अल्प दरामुळं शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. सोयाबीनच्या लागवडीला लागणारा खर्च आणि मिळत असलेला अत्यंत कमी भाव यात वाशीम जिल्ह्यातील शेतकरी भरडल्या गेला आहे. सध्या बाजारात सोयाबीनला अवघा 4 हजार ते साडेचार हजार दर मिळत आहे. मात्र याचा उत्पादन खर्च यापेक्षाही जास्त आहे. आणि त्यामुळं सोयाबीनचं पीक शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा व्यवसाय ठरत आहे.
हमीभाव तर कागदावरच
केंद्र सरकारनं सोयाबीनला 4,882 रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र बाजारात हा हमी भावही मिळणं कठीण झालं आहे. वास्तविक हा हमीभावही अत्यल्प असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना किमान 6000 रुपये दर मिळणं गरजेचा आहे. मात्र मागील दोन वर्षापासून सोयाबीनने 5000 रुपयांचा पण टप्पा गाठला नाही.
खर्चात झाली मोठी वाढ
सोयाबीनच्या बियाण्याचे, खताचे आणि कीटकनाशकांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. त्या उलट सोयाबीनच्या उत्पादनात मात्र गेल्या काही वर्षात मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, पिवळा मोझ्याक सारख्या बुरशी जन्य रोगाचा वाढलेला प्रादुर्भाव यामुळं सोयाबीनच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत एकरी अवघे पाच ते सहा क्विंटल सोयाबीन होतं आहे. आस्मानी, सुलतानी सर्वच संकटात शेतकरी अडकला आहे.
विधानसभेच्या तोंडावर मलमपट्टी
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही सोयाबीनच्या दराचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. सोयाबीन पट्ट्यात भाजपला याचा मोठा फटका बसल्याचं दिसून आले. आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारनं सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देऊ केलं आहे. तर सोयाबीनच्या तेलावरील आयात शुल्कातही 20 टक्क्यानं वाढ केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना याचा फायदा तात्काळ मिळणं कठीण दिसत आहे. उलट हा निर्णय घेताच खाद्य तेलाचे दर मात्र वाढले आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी लातूर ते औरंगाबाद अशी सोयाबीन दिंडी काढली होती. तेव्हा सोयाबीनला किमान सहा हजार रुपये दर देण्याची मागणी केली होती. मात्र आता तब्बल दहा वर्षानंतरही हे दर सहा हजारावर पोहोचू शकले नाहीत.आणि मागणी करणारेच मागणी सपशेल विसरले आहेत.
