बिहारची जातनिहाय जनगणना महाराष्ट्रासाठी अतिमहत्त्वाची, नेमकं कारण काय?

मुंबई | 2 ऑक्टोबर 2023 : महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन सुरु वादात बिहार राज्यानं एक तोडग्याचा मार्ग दाखवलाय. नेमकं कोण किती टक्के आहे, आणि कुणाला किती आरक्षण हवं, यासाठी कायम जातीय जनगणनेची मागणी होत आलीय. बिहारनं जातीय जनगणना करुन त्याचे आकडे जाहीर केले आहेत. असं करणारं बिहार हे देशातलं पहिलं राज्य बनलंय. बिहारमध्ये यादवांची संख्या 14.26 टक्के आहे. रविदास समुहाची 5.2 टक्के, कोईरी 4.2, ब्राह्मण 3.65, मुसहर 3.8, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.8, मल्लाह 2.60, बनिया 2.31, आणि कायस्थ 0.60 आहे. प्रवर्गानुसार आकडेवारी पाहायची असेल तर बिहारमध्ये अतिमागास वर्ग 36.1 टक्के आहे. मागास म्हणजे ओबीसी 27.12, एससी अर्थात अनुसूचित जाती 19.65 टक्के, एसटी म्हणजे अनुसूचित जमाती 1.06 टक्के, आणि खुल्या वर्गाची संख्या 15.52 टक्के इतकी आहे.

बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी आहे. त्यापैकी हिंदू हे 10 कोटी 71 लाख 92 हजार 958 हिंदू (81.99%) लोकसंख्या आहे. मुस्लिम 2 कोटी 31 लाख 49 हजार 925 (17.70%), बौद्ध 1 लाख 11 हजार 201 (0.0851%), ख्रिश्चन 75 हजार 238 (0.05%), शिख 14 हजार 753 (0.011%), जैन 12 हजार 523 (0.0096%), इतर धर्मीय 1 लाख 66 हजार 566 (0.1274%), आणि कोणत्याही धर्म न मानणाऱ्यांची संख्या 2146 (0.0016%) इतकी आहे.

बिहारची जनगणना महाराष्ट्रासाठी महत्वाची का?

बिहारची एकूण लोकसंख्या 13 कोटींच्या वर गेलीय, याचा अर्थ महाराष्ट्राची लोकसंख्या जी आपण ढोबळमानानं 13 कोटी म्हणतो, ती सुद्धा प्रत्यक्षात वाढलेली आहे. कारण 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11 कोटी होती. ते प्रमाण 12 वर्षानंतर कैक पटीनं वाढलेलं आहे. बिहारची जनगणना महाराष्ट्रासाठी यासाठी महत्वाची आहे, कारण वारंवार जातीय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. समाजाच्या संख्येनुसार सलवती दिल्या जाव्यात, यासाठी वारंवार आंदोलनंही झाली आहेत.

महाराष्ट्रात गेल्या अधिवेशनातही हा मुद्दा चर्चेत आला होता, तेव्हा विरोधात असणाऱ्या छगन भुजबळांनी ओबीसी आकडेवारी का जाहीर होत नाही? यावरुन भाजपवर टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना बिहारच्या जनगणनेच्या फॉऱ्म्युलाच्या अभ्यास करुन महाराष्ट्रात ओबीसींच्या गणनेचा निर्णय घेण्याचं फडणवीस म्हणाले होते. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार काय करतं? हे पाहणं महत्वाचं आहे.

बिहार सरकार जातनिहाय आकडेवारी कोर्टापुढे दाखवू शकतं

आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा वाढवताना कोर्टापुढे त्याची कारणं द्यावी लागतात. त्यावर बिहार सरकार जातनिहाय आकडेवारी दाखवू शकते. कारण आता बिहारच्या आकडेवारीनुसार अतिमागास वर्ग 36.1, ओबीसी 27.12, एससी 19.65, एसटी 1.06 टक्के हा आरक्षण घेणारा वर्ग 50 टक्क्यांत आहे आणि दुसरीकडे 50 टक्क्यांत 15.52 टक्के असलेला खुला वर्ग आहे.

देशात शेवटची जातनिहाय गणना 1931 साली झाली होती. राजस्थान आणि कर्नाटकातही जातनिहाय गणना झाली, पण त्याची आकडेवारी जाहीर झालेली नाही. बिहार सरकारनं 7 जानेवारी 2023 ला जातनिहाय गणनेचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात हिंदूसेना कोर्टात गेली, मात्र कोर्टानं याचिका फेटाळली. केंद्र सरकारनंही कोर्टात जातनिहाय गणनेला विरोध केला. अशी आकडेवारी जमवणं हे कठीण आणि दीर्घकाळ प्रक्रिया असल्यानं केंद्रानं विरोध केला होता.

जनगणनेचा अधिकार केंद्राकडे असताना राज्याला अधिकार कसे, असेही प्रश्न उभे राहिले. मात्र कोर्टानं ते आक्षेप फेटाळून लावले. याआधी देशात मंडल विरुद्ध कमंडलचा वाद गाजला आहे. मागास लोकांच्या योजनांसाठी त्यांची संख्या समजणं महत्वाचं आहे, म्हणून काँग्रेस आणि इतर पक्ष वारंवार जातनिहाय गणनेचं समर्थन करत आले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात जातनिहाय गणनेला वेग येणार का? हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आलाय.