Devendra Fadnavis : शेतकरी कर्जमाफीत एकच अट का टाकली? फडणवीसांकडून त्या मागच्या कारणांचा खुलासा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग 12 वर्ष पंतप्रधान पदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. देवेंद्र फडणवीस यावेळी एल निनो, शेतकरी कर्जमाफी या विषयांवर बोलले. शेतकरी कर्जमाफीत एक अट टाकली आहे, ती का टाकली? त्यामागची कारणं काय? या बद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला. “शेती समोरची आव्हानं कमी नाहीयत. निसर्गाच सर्वात मोठं आव्हान शेतीसमोर आहे. क्लायमेट प्रूव्ह शेती करावी लागेल. दुसरं ही जी काही कर्जमाफी आम्ही केलेली आहे, या कर्जमाफीत कुठल्याही अटी आणि शर्ती आम्ही टाकलेल्या नाहीत” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“एकच अट टाकलेली आहे, ती विशेषत: महाराष्ट्रातली बँकिंग सिस्टिम आहे, त्यात आमच्या जिल्हा सहकारी बँका आहेत, त्या टिकल्या पाहिजेत यासाठी ही टाकलेली अट आहे. ज्यात ज्यांना वारंवार कर्ज माफी मिळालेली आहे, त्यांच्याकरता यावेळेसही माफी करणार आहेत. एका फिक्स रक्कमेपर्यंत माफी देणार आहोत. उरलेले पैसे त्यांनी भरायचे आहेत. अन्यथा आपली बँकिंग सिस्टिम उद्धवस्त होईल” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

किती लाख शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा फायदा मिळेल?

“साधारणत: 40 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना विनाअट कर्जमाफीचा फायदा मिळणार आहे. कर्जमाफीसाठी एक सब कमिटी तयार केली आहे. मी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, काही मंत्री त्यात आहेत. कर्जमाफी जशी पुढे जाईल, तशा त्यातल्या अडचणी लक्षात येतील. त्या अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी या कमिटीला देण्यात आली आहे” असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

2028 डिसेंबरला कर्जमाफी करता आली असती, पण ..

“कुठल्याही निवडणुकासमोर नसताना आम्ही ही कर्जमाफी केली आहे. विरोधी पक्षाने ताकदीने कोणतीही मागणी केलेली नसताना शासनाने स्वत:हून केलेली ही कर्जमाफी आहे. आमच्या डोळ्यासमोर राजकीय हेतू नाही. आपल्याला शेतकऱ्याला कसं सक्षम करता येईल हा उद्देश असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. अन्यथा 2029 ला निवडणुका आहेत, 2028 डिसेंबरला कर्जमाफी करता आली असती, पण आम्ही तसं केलेलं नाही” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

एल निनोसाठी टास्क फोर्स

“पाऊस कमी पडणार आहे. पण त्यातून मार्ग काढू. जलसंधारणाची कामं वेगाने पूर्ण करत आहोत. एल निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन टास्क फोर्स तयार केलाय” असं फडणवीस यांनी सांगितलं. “2004 साली स्वामिनाथन रिपोर्ट आला. 2014 पर्यंत लागू केला नाही. 2016 साली मोदींनी स्वामिनाथन आयोग लागू केला” असं फडणवीस म्हणाले.