अनगरच्या पाटलांना आव्हान देणाऱ्या उज्ज्वला थिटेना मोठा धक्का, कोर्टात काय घडलं?
उज्ज्वला थिटेंचा अर्ज बाद केला. त्यामुळे अनगरच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली. प्राजक्ता पाटील नगराध्यक्ष बनल्या. या निर्णयाला उज्ज्वला थिटे यांनी कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर नगरपरिषद निवडणुकीची राज्याच्या राजकारणात मागच्या अनेक दिवसांपासून चर्चा आहे. येत्या 2 डिसेंबरला नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. 3 डिसेंबरला निकाल आहे. पण अनगरचा निकाल त्याआधीच लागला. अनगर नगरपरिषदेत 17 पैकी 17 जागा भाजपने बिनविरोध जिंकल्या. माजी आमदार राजन पाटील यांची सून प्राजक्ता पाटील नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या. अनगर नगरपंचायतीमध्ये अनेक दशकांपासून राजन पाटील यांचं वर्चस्व आहे. या वर्चस्वाला उज्ज्वला थिटे यांनी आव्हान देण्याची हिम्मत दाखवली.राजन पाटील यांच्या सून प्राजक्ता पाटील यांच्याविरोधात अजित दादा गटाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेससकडून उज्ज्वला थिटे निवडणूक रिंगणात उतरल्या होत्या.
मात्र राजन पाटील समर्थकांनी थिटेंना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांचा पाठलाग केल्याचा आरोप झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी सरकारकडे पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. त्यानंतर सूचकाची सही नसल्याचे कारण देत तहसीलदारांनी उज्ज्वला थिटेंचा अर्ज बाद केला. त्यामुळे अनगरच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली. प्राजक्ता पाटील नगराध्यक्ष बनल्या. या निर्णयाला उज्ज्वला थिटे यांनी कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
सरकारी वकीलाने काय सांगितलं?
आता उज्ज्वला थिटे यांचं अपील नेमके का फेटाळलं? याची माहिती सरकारी वकील प्रदिपसिंह राजपूत यांनी दिली. सूचकाची सही नसल्याने तसेच सुचकाचा मतदार क्रमांक चुकल्यानेच उज्ज्वला थिटे यांचा अर्ज बाद झाल्याचे कोर्टात सिद्ध केले. सूचकाची सही असणे बंधनकारक असते, तसेच अधिकाऱ्यांवर चुकीचे आरोप केले ते सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत हे देखील कोर्टाला पटवून दिले.मुळात उज्ज्वला थिटे यांनी सुरवातीला सही केल्याचा दावा केला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सही खोडल्याचा दावा केला. मात्र त्यांच्या विधानात एकवाक्यता नव्हती हा मुद्दा देखील लक्षात घेतला गेला.
याशिवाय अर्ज छाननी वेळी त्या किंवा त्यांचे वकील उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांना पोलिसांनी संरक्षण देतो असेही सांगितलेय. मात्र त्यांनी जाण्यास नकार दिल्याचे स्टेशन डायरीत नमूद केले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पद्धतीने चुकीचे किंवा एकांगी निर्णय दिला नाही हे सिद्ध झाले अशी माहिती सरकारी वकिल प्रदिपसिंह राजपूत यांनी दिली.
