Satej Patil: गोकुळच्या सत्तासमीकरणात नवा ट्विस्ट! सरकारी संचालकांची एन्ट्री? भूमिका स्पष्ट करत सतेज पाटील म्हणाले…
Satej Patil on Government-Nominated Gokul Directors: बहुमताचा कौल स्वीकारला पाहिजे, असं म्हणत गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर सतेज पाटील स्पष्ट बोलले आहे.
नुकतीच गोकुळची निवडणूक पार पडली आहे. यानंतर आता गोकुळच्या संचालकपदाची चर्चा सुरू झाली आहे. यावर आता सतेज पाटलांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. सतेज पाटील म्हणाले की, गेल्या आठ-दहा दिवस झाले चर्चा सुरू आहे की गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालक येणार. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार. मला वाटतं हे सहकाराच्या दृष्टीनं, राज्याच्या हितानं, जो कौल लोकांच्या बहुमताच्या बाजूनं आहे तो स्वीकारला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं आहे.
सतेज पाटील म्हणाले की, आजचा कौल जो आहे तो 13 लोकांच्या बाजूनं बहुमताच्या बाजूनं आहे. 12 लोक जरी असले तरी ते उपस्थित राहून चेअरमन होण्यासाठी मदत देखील करू शकतात. मी महाराष्ट्रातल्या लोकांनाही आवाहन केलं आहे की असं झालं तर मतदानाला अर्थच राहणार नाही. लोकांनी मतदान करायचं कशाला, निवडून द्यायचं कशाला आणि बहुमत तरी कशाला लागणार? हे घडू नये यासाठी मी ही विनंती केलेली आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे.
ते म्हणाले की, उद्या कॅबिनेटची बैठक आहे. त्यात काय होणार हे मला माहिती नाही. मात्र असं होऊ नये असा माझा प्रयत्न आहे. माझी विनंती आहे की सहकारात हे संयुक्तिक नाही आणि योग्यही नाही. 3000 कोटी पेक्षा जास्तच्या संस्थांना हे पत्र आहे. फक्त 3000 कोटीच कामं उद्या विकास सेवा संस्था असतील, एखादी दुसरी संस्था असेल, इतरही संस्थांना नियम लावा असं सांगतील, असं होणार नाही, असं सतेज पाटलांनी सांगितलं.
सतेज पाटील पुढे म्हणाले की, उद्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका आहेत. तिथेही महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवक असेल. त्यांनाही मतदानाचा अधिकार दिला जाईल. पण हे संयुक्तिक नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था या मतदानाद्वारे आणि लोकांच्या बहुमताने चालल्या पाहिजेत. पण ते जर मोडून काढणं असेल तर ते कितपत योग्य आहे?, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला आहे.
तर याआधी गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदासाठी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचार आघाडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्याचे समोर आलं होतं. समविचारी आघाडीकडून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 10 नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीला महायुतीकडून स्टे देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्यास समविचार आघाडीचं म्हणणं देखील जाणून घेतलं जावं यासाठी केलं कॅव्हेट दाखल केला आहे.
