शरद पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या 16 मंत्र्यांची बैठक

मुंबई : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या मंत्र्यांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून सहभागी झालेल्या 16 मंत्र्यांची आज (सोमवार 17 फेब्रुवारी) बैठक होणार आहे. मुंबईतील यशवंतराच चव्हाण सेंटरमध्ये सकाळी 11 वाजता (Sharad Pawar NCP Ministers Meeting) पवार मंत्र्यांशी चर्चा करतील. या बैठकीत नेमकं काय घडणार, याकडे राज्याचे डोळे लागले आहेत.

शरद पवार 16 मंत्र्यांच्या कामांचा आढावा घेणार असल्याचं बोललं जात आहे. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनिल देशमुख, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ,  राजेंद्र शिंगणे, राजेश टोपे, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब पाटील हे बारा कॅबिनेट मंत्री आहेत. तर दत्तात्रय भरणे, आदिती तटकरे, संजय बनसोडे, प्राजक्त तनपुरे हे चौघे राज्यमंत्री आहेत.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. एनआयएकडे तपास सुपूर्द करणं, हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असल्याचं सांगतानाच पवारांच्या बोलण्यात नाराजी जाणवल्याची चर्चा रंगली होती. या पार्श्वभूमीवर फक्त राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची बैठक शरद पवारांनी बोलावल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.

हेही वाचा : वकील आणि कोर्ट म्हटलं की मला हुडहुडी भरते : छगन भुजबळ

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात माहिती लपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणं अयोग्य असल्याचा पुनरुच्चार शरद पवार यांनी काल केला होता. जळगाव दौऱ्यात बोलताना पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर मात्र सावध प्रतिक्रिया दिली होती.

दोनच दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी राज्य सरकारने तपास एनआयएकडे सुपूर्द केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. ‘भीमा कोरेगावबाबत तपासाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. केंद्राने राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणं योग्य नाहीच, मात्र राज्य सरकारने त्याला पाठिंबा देणं, हे त्यापेक्षा योग्य नाही, अशी नाराजी शरद पवार यांनी (Sharad Pawar NCP Ministers Meeting) व्यक्त केली होती.

केंद्राने हे प्रकरण काढून घेताना महाराष्ट्र पोलिसांचं काही चुकलं का, तपास योग्य पद्धतीने चालला नव्हता का, असे प्रश्न विचारण्याची भूमिका गृहमंत्र्यांनी घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे ही कायदेशीर वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. यात वेगवेगळ्या भूमिका नव्हत्या. pic.twitter.com/vvRnNFrH1Z

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) February 16, 2020