कर्नाटकात मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण… जोरदार गदारोळात विधानसभेत मंजूर झाले विधेयक

कर्नाटक विधानसभेत मुस्लीमांना सरकारी कंत्राटात मुस्लींना चार टक्के आरक्षण देणारे विधेयक जोरदार गदारोळात मंजूर झाले आहे. भाजपाने या विधेयकास विरोध करीत त्यास घटनाबाह्य म्हणत विधानसभेत घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातला. भाजपाने काँग्रेसवर तुष्टीकरणाचा आरोप करीत या विधेयकाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काँग्रेसने यास सामाजिक न्यायाचे पाऊल म्हटले आहे.

कर्नाटक विधानसभेत सरकारी कंत्राटात मुस्लीमांना चार टक्के आरक्षण देणारे वादग्रस्त विधेयक मंजूर झाले आहे. हनी ट्रॅपवरुन गोंधळ सुरु असतानाच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. भाजपाच्या आमदारांनी हनी ट्रॅप घोटाळ्यावर चर्चा करण्याऐवजी या विधेयकाला मंजूरी दिल्याने सत्तारुढ काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली आहे.

प्रचंड गदारोळात विधेयकाला मंजूरी

मुस्लीमांना सरकारी कंत्राटात चार टक्के आरक्षण देण्याच्या या विधेयकाला भाजपाने घटनाबाह्य म्हणत राज्यात घोटाळ्यांवर उत्तर देण्याऐवजी मुस्लींना कोटा विधेयक देऊन लांगुलचालन केल्याचा आरोप केला आहे. या विधेयकाला जशी मंजूरी मिळाली तशी भाजपाचे नेते नारेबाजी करीत विधानसभेत घुसले आणि स्पीकरच्या सीटवर चढून बसले. तसेच या विधेयकाच्या प्रती देखील फाडून टाकल्या. तसेच स्पीकरवर कागदाचे तुकडे फेकले.

विधेयकाला आव्हान देणार – भाजपा

हनी ट्रॅप घोटाळ्यावर चर्चा घडवून आणण्या ऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लीमांना चार टक्के आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात व्यस्त होते. त्यामुळे आम्ही याचा विरोध केला आहे. सत्ताधारी आमदारांनी कागद फाडून आमच्यावर टाकले. पुस्तके आमच्यावर फेकली आहेत. आम्ही कोणाला नुकसान पोहचवले नाही. भाजपा या विधेयकाला कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी करीत आहे असे भाजपाचे आमदार भरत शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

मुस्लीमांना आरक्षण

गेल्या शुक्रवारी मंत्रीमंडळाने कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता (केटीपीपी) कायद्यात सुधारणांना मंजुरी दिली होती. ज्यामध्ये २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या (सिव्हील काम) कामांच्या करारांमध्ये ४ टक्के आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या वस्तू/सेवा खरेदी करारांमध्ये मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्च रोजी सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात मुस्लीमांना चार टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती.

सध्या कर्नाटकमध्ये एससी/एसटी (२४ टक्के ) आणि श्रेणी-१ (४ टक्के) आणि श्रेणी-२अ (१५ टक्के) संबंधीत ओबीसी कंत्राटदारांसाठी सिव्हिल वर्क कॉन्ट्रॅक्टमध्ये आरक्षण आहे. मुस्लिमांना ओबीसींच्या श्रेणी-२ ब मध्ये चार टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली जात होती.