‘….तर न्यायाधीशांवर उत्तरदायित्व असते…’,काय म्हणाले जगदीप धनखड ?

दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाच्या घरी आग लागल्यानंतर अग्निशमन दल पोहचले तर नोटांच्या राशी पाहून त्यांना धक्का बसला, त्यानंतर देशभर कोर्टातील भ्रष्टाचार या विषयाला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी शुक्रवारी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा ( एनजेएसी ) उल्लेख केला आहे. जगदीप धनखड यांनी या पद्धतीचा जर स्वीकार झाला असता तर न्यायिक जबाबदारी निश्चित झाली असती असेही म्हटले आहे. साल २०१४ मध्ये मोदी सरकारने जजेसच्या नियुक्तींसाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा ( NJAC ) प्रस्ताव आणला होता.. परंतू साल २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास फेटाळून लावले होते.

राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी शुक्रवारी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयागोचा उल्लेख केला, साल २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाला घटनाबाह्य म्हणून फेटाळून लावले होते. संसदेत सर्वसंमतीने पारित झालेल्या या आयोगाला तर मंजूरी मिळाली असती तर न्यायाधीशांच्या जबाबदारी संदर्भातील मुद्दा निकाली निघाला असता असे धनखड यांनी म्हटले आहे.

 तर या आजाराचा गंभीरतेने मुकाबला

काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाशीश वर्मा यांच्या घरी रोखड सापडल्याचा मुद्दा संसदेत मांडला होता. त्यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखंड एनजेएसी कायद्याचे थेट नाव न घेता म्हटले की देशाच्या संसदीय इतिहासात संसदेत सर्मथन मिळालेल्या हा कायदा असता तर या आजाराचा गंभीरतेने मुकाबला केला असता.

काय आहे NJAC?

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने एनजेएसी हा कायदा आणला होता. जजेसच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) स्थापन केला होता. या चीफ जस्टीस, कायदा मंत्री सह सहा लोकांचा समावेश होता. परंतू साल २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याला घटनाबाह्य ठरवित रद्दबातल कले होते.

तो कायदा अखेर रद्द करण्यात आला

एनजेएसीबद्दल सभागृहाला संबोधित करताना जगदीप धनखड म्हणाले, तुम्हाला सर्वांना आठवत असेल की सरकारच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित येऊन, कोणत्याही मतभेदांशिवाय, या सभागृहाने हा कायदा एकमताने मंजूर केला. मला भारतीय संसदेकडून आलेल्या या विधेयकाची स्थिती जाणून घ्यायची आहे, ज्याला देशातील १६ राज्य विधिमंडळांनी मान्यता दिली होती आणि संविधानाच्या कलम १११ अंतर्गत माननीय राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली होती, परंतु तो कायदा अखेर रद्द करण्यात आला.

 प्रकरण सहज समोर आलेले नाही

जगदीप धनखड यांनी चिंता व्यक्त करीत न्यायाधीशाच्या निवासस्थान स्थानी रोख रक्कम सापडल्याचे प्रकरण सहज समोर आलेले नाही. जर एखाद्या राजकारण्यासोबत असे झाले असते तर त्यास लागलीच टार्गेट केले असते. एक नोकरशहा एक उद्योगपती बनतो. ते पुढे म्हणाले की म्हणून मला खात्री आहे की एक दिवस सिस्टमेटिक प्रणाली समोर येईल ती पारदर्शी, उत्तर दायित्व असलेली आणि प्रभावी असेल.