Supreme Court : ‘कोविन’वरील नोंदणीसाठी आधार कार्ड बंधनकारक नाही; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
खंडपीठाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रातील स्पष्टीकरणाची दखल घेत शर्मा यांची याचिका सोमवारी निकालात काढली. याचवेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयाने आपण महाराष्ट्राच्या मुख्य आरोग्य सचिवांना पत्र पाठवले असून ज्या ठिकाणी ओळखीचा पुरावा म्हणून पासपोर्ट दाखवला असतानाही लस नाकारली गेली, त्या लसीकरण केंद्रावर कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत, असे म्हणणे न्यायालयात मांडले.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेदरम्यान कोविन(Cowin) पोर्टलवरील नोंदणीसाठी आधार कार्डची सक्ती केली आहे. ही सक्ती चुकीची आहे, असा दावा करणार्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)त सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडली. लस घेण्यासाठी कोविन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी बंधनकारक आहे. मात्र यासाठी आधार कार्डची सक्ती केलेली नाही. नागरिक आधार कार्डला पर्याय म्हणून पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड आदी नऊ ओळखीच्या पुराव्यांपैकी कुठलेले एक कागदपत्र सादर करू शकतात. यापैकी एक कागदपत्र मात्र बंधनकारक असेल, असे केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. (Aadhar card is not mandatory for registration on Covin; Central Government Information in the Supreme Court)
आधार सक्तीमुळे लस घेता न आल्याने सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी दाखल केली याचिका
एनडीटीव्ही इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील एका लसीकरण केंद्रावर लस घेण्यासाठी गेलो असता तेथे कोविन प्लॅटफॉर्मवरील नोंदणीसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली. या सक्तीमुळे आपल्याला लस घेता आली नाही. लसीकरण केंद्रावरील कर्मचार्यांनी आधार कार्ड नसल्यामुळे लस देण्यास नकार दिला, असा दावा करीत सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून प्रतिज्ञापत्राबाबत आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाचे पालन करीत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रातील स्पष्टीकरणाची दखल घेत शर्मा यांची याचिका सोमवारी निकालात काढली. याचवेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयाने आपण महाराष्ट्राच्या मुख्य आरोग्य सचिवांना पत्र पाठवले असून ज्या ठिकाणी ओळखीचा पुरावा म्हणून पासपोर्ट दाखवला असतानाही लस नाकारली गेली, त्या लसीकरण केंद्रावर कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत, असे म्हणणे न्यायालयात मांडले.
ओळखीच्या पुरावा असलेल्या नऊ कागदपत्रांपैकी कुठलेही एक कागदपत्र आवश्यक
केंद्र सरकारने याचिकाकर्ते शर्मा यांच्या दाव्यांचे खंडन करीत आपली बाजू मांडली. लसीकरणासंबंधी कोविन पोर्टलवरील नोंदणीसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आलेली नाही. ओळखीचा पुरावा असलेल्या 9 कागदपत्रांपैकी कुठलेही एक कागदपत्र आवश्यक आहे. आम्ही (सरकारने) ओळखपत्र नसलेल्या जवळपास 87 लाख लोकांना लस टोचण्यात आली आहे. तसेच तुरुंगात बंद असलेले कैदी, मानसिक आरोग्य केंद्रातील लोक आदी काही श्रेणींतील लोकांच्या लसीकरणासाठी स्वतंत्र तरतूद केली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. (Aadhar card is not mandatory for registration on Covin; Central Government Information in the Supreme Court)
इतर बातम्या
