अभिजीत दीपके यांचा प्रचंड मोठा विजय, अखेर केंद्र सरकारची सपशेल माफी; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

दिल्लील पोलिसांनी 10 ऑक्टोबर रोजी सीजेपीच्या आंदोलनाच्यावेळी राजधानी दिल्लीत अनेक निर्बंध लादले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतरही दिल्लीत हे निर्बंध कायम होते. त्यावर केंद्र सरकारने कोर्टात शपथपत्र दाखल करून विना अट माफी मागितली आहे. आम्ही पूर्णपणे माफी मागतो असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. शैलेश मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर केंद्र सरकारने ही माफी मागितली आहे. मात्र, आम्ही कोर्टाचा अवमान केला नाही. जाणूनबुजून आदेशाचं उल्लंघन केलं नाही, असं सरकारने म्हटलं आहे. सार्वजनिक व्यवस्था कायम राखण्यासाठी काही पावलं उचलणं योग्य होतं, असं स्पष्टीकरण केंद्राकडून देण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारने माफी मागणं हा एक प्रकारे अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्त्वातील सीजेपीचा मोठा विजय असल्याचं मानलं जात आहे.

सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जीटीबी नगर ते विद्यापीठ मेट्रो स्टेशनांचे गेट बंद करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाचं हे एक प्रकारचं उल्लंघन होतं, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी कोर्टात शपथपत्र दाखल करुन स्पष्टीकरण दिलं आहे.

केंद्राच्या मते, त्यावेळी तशी पावलं उचलणं योग्यच होतं. कायद्याच्या चौकटीतही होतं. यामुळे एक मोठी अव्यवस्थेसारखी परिस्थिती झाली असती, ती टाळणं आम्हाला शक्य झालं आहे, असं केंद्राने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने अवमान याचिका फेटाळून लावण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी केली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव गरज असताना इंटरनेट बंद करण्याची परवानगी मिळेल, यासाठी हा बदल करण्याची मागणी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

रायसीना हिलच्या परिसरात निर्बंध

दिल्लीत रायसीना हिलच्या 4 किलोमीटरच्या परिसरात 9 ऑक्टोबरच्या रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबरच्या रात्री 10 वाजेपर्यंत हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. मेट्रो स्टेशनचे गेट बंद करण्यात आले होते. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उघड उघड उल्लंघन आहे, असं त्रिपाठी यांच्या याचिकेत म्हटलं होतं.

या याचिकेवर दिल्ली पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उत्तर दिलं आहे. आम्ही जाणूनबुजून आदेशाचं उल्लंघन केलं नाही. सार्वजनिक व्यवस्था कायम राखण्यासाठी ही पावलं उचलणं आवश्यक होतं. कायद्याच्या चौकटीतच हा निर्णय घेण्यात आला होता, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. मात्र आम्ही विना अट माफी मागत असल्याचंही पोलिसांनी म्हटलं आहे.

आदेशात बदल हवा

दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी इंटरनेटवर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे इंटरनेटवर बंदी घालण्याची आम्हाला सूट मिळाली पाहिजे. कोर्टाने आपल्या 9 ऑक्टोबरच्या आदेशात तसा बदल केला पाहिजे, अशी विनंती केंद्र सरकारने कोर्टाला केली आहे. दरम्यान, या आधी आदेशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि DMRC अध्यक्षांना नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सांगितलं होतं.