सरकारवर दबाव टाकता येत नाही, गोंधळ घालून विरोध करणं अयोग्य, CJP च्या आंदोलनावर कंगना रनौत यांची टीका!
आंदोलकांना एवढाच बदल हवा आहे तर त्यांनी निवडणूक लढवावी. कोणाला हटवायचं आणि कोणाला पद द्यायचं हे सरकारवर दबाव टाकून ठरवता येऊ शकत नाही. अशा प्रकारचा दबाव हा स्वीकारार्ह नाही, असा हल्लाबोल कंगना रनौत यांनी केला.

Delhi CJP Protest : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीचे आंदोलन सुरू आहे. नीट परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जावी. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा, ही प्रमुख मागणी या आंदोलकांची आहे. शिक्षणाच्या अधिकारासाठी लढा देणारे सोनम वांगचूक तसेच सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके हे गेल्या 23 दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. आज आंदोलकांनी थेट संसद मार्चची हाक दिल्यानंतर राजधानीत मोठा तणाव निर्माण झाला. पोलिसांना लाठीचार्च करावा लागला. यात अनेक तरुण आंदोलक जखमी झाले आहेत. विरोधकांनीही या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना घेरले आहे. दरम्यान, सीजेपीच्या याच आंदोलनावर भाजपाच्या नेत्या तथा खासदार कंगना रनौत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहेत. अशा प्रकारे सरकारवर दबाव टाकता येत नाही, असं म्हणत त्यांनी आंदोलकांवर टीका केली आहे.
गाना करून, आडकाठी आणून…
सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात भाग घेण्यासाठी कंगना रनौत संसदेत आल्या होत्या. यावेळी संसदेच्या आवारात त्यांना पत्रकारांनी काही प्रश्न विचारले. या प्रश्नांची उत्तरं देताना त्यांनी आंदोलकांवर टीका केली. देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करता यावी म्हणून संसदेचे अधिवेशन आयोजित केल जाते. गोंधळ घालून, व्यत्यय आणून विरोध करणे चुकीचे आहे, अशी टीका रनौत यांनी केली. तसेच लोकांनी एका सरकारला निवडून दिलेले आहे. त्यामुळे हे सरकार केस चालवायचे हे ठरवण्याचा अधिकार निवडून दिलेल्या सरकारचा आहे, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.
सरकारवर दबाव टाकून…
आंदोलकांना एवढाच बदल हवा आहे तर त्यांनी निवडणूक लढवावी. कोणाला हटवायचं आणि कोणाला पद द्यायचं हे सरकारवर दबाव टाकून ठरवता येऊ शकत नाही. अशा प्रकारचा दबाव हा स्वीकारार्ह नाही, असा हल्लाबोलही त्यांनी केला. दरम्यान, दुसरीकडे सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांच्याकडे मागण्यांचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे सरकार सीजेपीच्या, आंदोलकांच्या मागण्यावर काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.