Lakshadweep : लक्षद्वीपमधील ताजा वाद काय, प्रफुल पटेलांना हटवण्यासाठी शरद पवार अमित शाहांना भेटणार?

नवी दिल्ली : देशाच्या नकाशात ठिपक्यासारखा दिसणारा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपने (Lakshadweep) सध्या भारताचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. लक्षद्वीपमध्ये एका नव्या कायद्याने वादाला (Lakshadweep new draft rules) तोंड फुटलं आहे. सध्या लक्षद्वीपमध्ये प्रफुल खोडा पटेल (Praful Khoda Patel) हे प्रशासक म्हणून काम पाहात आहेत. प्रफुल खोडा पटेल हे गुजरातमध्ये तत्कालिन मोदी सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. डिसेंबर 2020 मध्ये ते लक्षद्वीपमध्ये प्रशासक म्हणून आले. त्यांनी या केंद्रशासित प्रदेशात नवा कायदा आणल्यामुळे हा वाद उफाळला आहे. या वादामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. लक्षद्वीपमधील एकमेव खासदार असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोहम्मद फैजल (Lakshadweep MP Mohammed Faizal) यांनी पवार-शाहांच्या भेटीची माहिती दिली. या भेटीत शरद पवार हे प्रफुल पटेल यांना हटवण्याची मागणी करु शकतात.

केंद्र सरकारने लक्षद्वीपमध्ये विकासाच्या नावाखाली हा नवा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र स्थानिकांचा त्याला विरोध आहे. प्रफुल पटेल यांच्या वादग्रस्त निर्णयावर स्थानिकांची नाराजी आहे.

प्रफुल खोडा पटेल यांचे नेमके निर्णय काय? 

प्रफुल पटेल यांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासून काही निर्णय घेतलेत, त्याला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. प्रफुल पटेल यांनी आणलेल्या नियमांमध्ये, गोहत्या आणि बीफवर बंदी, निवडणूक लढण्यासाठी दोन अपत्यांची अट, दारुबंदी हटवली, प्रशासनाला जमीन अधिग्रहणाचे अधिकार, कुख्यात गुंडांना वर्षभर जेलमध्ये डांबणे, त्यांना कायदेशीर मदत न देणे, कोरोना नियमांमध्ये बदल असे काही नियम-अटींचा समावेश आहे.

1) कोव्हिड नियमांत बदल

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत लक्षद्वीप बेटांवर एकही कोव्हिड रुग्ण सापडला नव्हता. त्यावेळी तिथे सक्तीने क्वारंटाईन आणि प्रवाशांची कोरोना चाचणी बंधनकारक केली होती. मात्र प्रफुल पटेल आल्यानंतर त्यांनी लक्षद्वीपवर येणाऱ्या बाहेरील प्रवाशांना सक्तीचे क्वारंटाईन बंद केलं. त्याऐवजी त्यांनी 48 तासांत केलेली RTPCR टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव्ह असणं आवश्यक केलं. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी त्यांनी हा नियम लागू केला.

मात्र नियम बदलल्यानंतर लक्षद्वीपमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. 28 मेच्या आकडेवारीनुसार लक्षद्वीपमधील कोरोना रुग्णांची संख्या 7300 इतकी झाली आहे. आतापर्यंत तिथे 28 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

2) गोहत्या आणि बीफ बंदी

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या मते, प्रशासनाने जो ड्राफ्ट तयार केला आहे, त्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय गाय, बछडे, बैल आणि म्हैस यांची हत्या करण्यास बंदी आहे. कोणतीही व्यक्ती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे बीफ किंवा बीफ उत्पादन लक्षद्वीपवर खरेदी, विक्री किंवा जवळ बाळगू शकत नाही, वाहतूक करु शकत नाही. जर कोणी तसं करताना आढललं तर एक वर्षाची जेल आणि 10 हजारांचा दंड आहे.

लक्षद्वीपमध्ये 90 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या मते, हा आमच्या संस्कृती आणि अन्न सेवन प्रक्रियेवर हल्ला आहे.

3) दारुबंदी हटवली

प्रशासनाने लक्षद्वीपमधील हॉटेलमध्ये मद्यपान सेवनावरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत लक्षद्वीपमध्ये दारुबंदी होती. लक्षद्वीपचे जिल्हाधिकारी एस असकर अली यांच्या मते, मद्याची परवानगी केवळ हॉटेलमध्ये पर्यटकांसाठी दिली आहे. हा नियम स्थानिकांसाठी नाही.

मात्र स्थानिकांच्या मते, सरकारच्या या निर्णयामुळे लक्षद्वीपवर दारुविक्री वाढेल आणि गुन्हेगारीला चालना मिळेल.

4) निवडणुकीसाठी दोन अपत्यांची अट

लक्षद्वीप पंचायत रेग्युलेशन 2021 च्या ड्राफ्टमध्ये निवडणुकीबाबत नियम-अटींचा प्रस्ताव आहे. ज्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत, ते ग्रामपंचायतीचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत. ज्यांना पूर्वीच दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत, त्यांना हा नियम लागू नसेल, मात्र नियम बनवल्यापासून ज्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये होतील त्यांच्यासाठी हा नियम असेल.

5) प्रशासनाला जमीन अधिग्रहणाचे अधिकार

प्रशासनाकडून लक्षद्वीप डेव्हलेपमेंट अथॉरिटी रेग्युलेशन (LDAR) आणला जात आहे. यानुसार शहराच्या विकासासाठी जमीन अधिग्रहणाच्या नियमात बदल करण्यात आले आहेत. यानुसार प्रशासनाला अतिरिक्त अधिकार आहेत. मात्र याला स्थानिकांचा विरोध आहे. मोठे प्रकल्प आणि टुरिझम प्रोजेक्टच्या नावाखाली इथल्या पर्यावरणाचं नुकसान होईल, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

6) अँटी गुंडा रेग्युलेशन

या नियमानुसार, गैरकृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारास कडक शासन होऊ शकेल. यामध्ये एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. इतकंच नाही तर त्याला कायदेशीर मदतही दिली जाणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, लक्षद्वीपमध्ये शांतता आहे, मात्र हल्ली ड्रग्ज आणि हत्यारांचा वाढता वापर यामुळे ही शांतता भंग होत आहे. तरुणांना बेकायदा कृत्य रोखण्यासाठी हा कायदा उपयोगी ठरेल असा त्यांना विश्वास आहे.

मात्र स्थानिकांच्या मते, देशातील गुन्हेगारी दरापेक्षा कमी दर लक्षद्वीपमध्ये आहे. मग तरीही इतका कठोर कायदा का? प्रशासनाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी हा कायदा आणल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

प्रफुल पटेल यांचं म्हणणं काय?

दरम्यान, प्रशासक प्रफुल पटेल यांच्या दाव्यानुसार, लक्षद्वीप बेट हे गेल्या 70 वर्षांपासून विकासापासून वंचित आहे. लक्षद्वीपमधील नव्या नियमांना काही लोक विरोध करत आहेत, ज्यांची दुकानदारी बंद झाली आहे. यामध्ये विरोध होण्यासारखं काहीच नाही. लक्षद्वीप हे मालदीवपेक्षा जास्त दूर नाही. मालदीव हे जागतिक पर्यटनस्थळ बनलं आहे पण लक्षद्वीप हे अजूनही विकासापासून वंचित आहे. आम्हाला इथे पर्यटन, नारळ, मच्छीचं ग्लोबल हब बनवायचं आहे, असं प्रफुल पटेल म्हणाले.

लक्षद्वीप

केरळला लागून असलेल्या लक्षद्वीपला 1956 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. इथे जवळपास 36 बेटं आहेत. यापैकी 10 बेटांवर मानवी वस्ती आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारताच्या सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेशाची लोकसंख्या 65 हजार आहे. यामध्ये 96 टक्के मुस्लिम आणि 4 टक्के अनुसूचित जनजाती आहे. इथले लोक मल्याळम आणि धिवेही भाषा बोलतात.

Praful Khoda Patel is implementing all the anti-people rules and regulations. The Prime Minister and the Home Minister should listen to the outcry of local people and send in a new administrator. This is the demand of local people of Lakshadweep: Lakshadweep MP Mohammed Faizal pic.twitter.com/w8AjGaEIto

— ANI (@ANI) May 26, 2021

संबंधित बातम्या 

उद्धव ठाकरे पंतप्रधान झाले तर सोनिया गांधी आणि शरद पवारांनी त्यांच्या हाताखाली काम करावं: प्रविण दरेकर