सुखाने एकत्र राहणाऱ्या सज्ञान जोडप्यांच्या संसारात लुडबूड नको, आंतरधर्मीय विवाहप्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय

प्रातिनिधीक फोटो

अलाहाबाद : उत्तर प्रदेशात (UP) लागू करण्यात आलेल्या लव जिहाद (Love Jihad) कायद्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court)चांगलाच झटका दिला आहे. कारण, कुठल्याही सज्ञान दाम्पत्याला (interfaith Couple) त्याच्या मर्जीनं एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे, त्यांच्या आयुष्यात कुणीही दखल देऊ नये असं कोर्टानं बजावलं आहे. 22 वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं हा आदेश दिला आहे. शाहिस्ता परवीन, उर्फ संगीता असं या महिलेचं नाव असून तिनं एका मुस्लीम तरुणाशी विवाह केला. शिवाय, तिनं स्वेच्छेनं मुस्लीम धर्म स्वीकारला. मात्र, या प्रकरणात मुलीच्या कुटुंबियांकडून दोघांच्याही जीविताला धोका असल्याचं तरुणीचं म्हणणं आहे. आणि याचप्रकरणी तिनं कोर्टाकडे पोलीस संरक्षणाची मागणी केली होती. (Allahabad High Court order, Nobody can interfere in peaceful life of two adults living together)

अलाहाबाद कोर्टानं काय म्हटलं?

न्यायमूर्ती सरल श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती श्रीवास्तव म्हणाले की, ‘न्यायालयानं वारंवार हे सांगितलं आहे की हे दोघे सज्ञान आहेत, आणि त्यांनी स्वेच्छेनं सोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं त्यांच्या सुखी आयुष्यात कुणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.’ हे सांगतानाच न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांनी या दाम्पत्याला सुरक्षा पुरवण्याचेही आदेश दिले.

योगी सरकारचा यूपीत लव जिहादविरोधी कायदा

उत्तर प्रदेशात आंतरधर्मीय लग्नानंतर जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन केल्यास तब्बल 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आहे. शिवाय 50 हजारांपर्यंतचा दंडही भरावा लागू शकतो. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हा कायदा करण्यात आला. याविरोधात अलाहाबाद हायकोर्टात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये हा कायदा संविधानविरोधी असून यातून विशिष्ट समाजाला लक्ष्य केलं जात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

योगी सरकार लव जिहादवर काय म्हणतं?

लग्नानंतर धर्मपरिवर्तन केल्यास कायदा-सुव्यवस्था बिघडू शकते, त्यामुळं हा कायदा आणला गेल्याचं योगी सरकारचं म्हणणं आहे. आणि हा कायदा संविधानाच्या अधिन राहून करण्यात आल्याचा दावाही कोर्टात करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळं कुणाच्याही हक्कांवर गदा येणार नाही, केवळ फसवून धर्मांतरण करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी कायद्याचा आधार घेतला गेल्याचं कोर्टात योगी सरकारनं सांगितलं आहे.

आताच्या निर्णयातनं योगीं सरकारला झटका

अलाहाबाद हायकोर्टानं दिलेल्या या निर्णयामुळं योगी सरकारच्या लव जिहादविरोधी कायद्याला चांगलाच झटका बसला आहे. कारण, कुणीही सज्ञान दाम्पत्य सोबत राहु शकतं, लग्न करु शकतं आणि त्यांच्या आयुष्यात कुणीही डोकावू नये असा इशाराच न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळं लव जिहादवरुन रान पेटवणाऱ्या योगी सरकारला चाप लागण्यास यामुळं मदत होणार आहे