दात घशात घातले तरी सवय जाईना, पाक आणि चीनचं आता भारताविरोधात आणखी एक मोठं षडयंत्र, अफगाणिस्तानही सहभागी?
चीन आणि पाकिस्तानकडून सातत्यानं भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र भारताकडून देखील या दोन्ही देशांना जशास तसं उत्तर दिलं जात आहे. आता पुन्हा एकदा चीन आणि पाकिस्तान भारताविरोधात मोठं षडयंत्र रचत असल्याचं समोर आलं आहे.
चीन आणि पाकिस्तानकडून सातत्यानं भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र भारताकडून देखील या दोन्ही देशांना जशास तसं उत्तर दिलं जात आहे. आता पुन्हा एकदा चीन आणि पाकिस्तान भारताविरोधात मोठं षडयंत्र रचत असल्याचं समोर आलं आहे. पाकिस्तान आणि चीन आता सार्कऐवजी एक नव्या प्रादेशिक गटाची स्थापना करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारत हा सार्कचा एक महत्त्वाचा सदस्य आहे. मात्र आता ही संघटना निष्क्रिय बनली आहे.
पाकिस्तानच्या द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनच्या एका रिपोर्टमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार इस्लामाबाद आणि बीजिंगमध्ये नवा प्रादेशिक गट स्थापन करण्याबाबतची चर्चा सुरू आहे. 19 जून रोजी चीनमधील कुनमिंग येथे नवा प्रादेशिक गट तयार करण्याच्या संदर्भात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत पाकिस्तान चीनसोबतच बांग्लादेश देखील सभागी झाला होता.
द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने केलेल्या दाव्यानुसार चीनच्या कुनमिंग शहरात ही बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये भारताच्या शेजारी असलेले तीनही देश पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि चीन सहभागी झाले होते. एका नव्या प्रादेशिक गटाची स्थापना करायची आणि सार्कमध्ये जे देश सहभागी आहेत, त्यांना या गटात येण्यासाठी निमंत्रण द्यायचं असा उद्देश या बैठकीचा होता.यापूर्वी मे मध्येसुद्धा याच संदर्भात कुनमिंगमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये चीन-पाकिस्तानसोबत अफगानिस्तान सहभागी झाला होता. या बैठकीमध्ये चीन -पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोरचा विस्तार तसेच तालिबानशासित अफगानिस्तानमध्ये प्रादेशिक सहकार्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यावर भर देण्यात आला.
आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (सार्क) ची स्थापना 8 डिसेंबर 1985 रोजी बांगलादेशाची राजधानी असलेल्या ढाका येथे झाली. सार्क संघटनेचे सात देश संस्थापक सदस्य होते. त्यानंतर 2007 मध्ये अफगाणिस्तान या संघटनेत सहभागी झालं. मात्र हे सर्व सुरू असतानाच दुसरीकडे बाग्लादेशकडून मात्र अशी कोणतीही बैठक झाली नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. सूत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनुसार भारताला देखील या नव्या संघटनेत सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिलं जाऊ शकतं, मात्र भारताकडून याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळणार नाही. दुसरीकडे श्रीलंका आणि मालदिव सारख्या छोट्या देशांना देखील या संघटनेत सहभागी होण्याचं आमंत्रण मिळू शकतं.
