G-20 देशांनी अनुभवले डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील भारताचे वर्चस्व : अश्विनी वैष्णव

मुंबई : डिजिटायझेशनमध्ये भारताचे वर्चस्व आता जगभरातील देशांनी मान्य केले आहे. त्याचा प्रत्यय G-20 शिखर परिषदेतही दिसून आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणतात की डिजिटल अर्थव्यवस्थेबाबत जी-20 देशांच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचे अध्यक्षपद ही मोठी उपलब्धी आहे. त्यांनी सांगितले की, या बैठकीत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा म्हणजेच डीपीआयला जागतिक सोशल डिजिटल बनवण्यासाठी महत्त्वाचा घटक मानण्यावर सर्वांमध्ये एकमत झाले आहे.

वैष्णव म्हणाले की, ही कामगिरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी सिद्ध करते, जी त्यांनी डिजिटल इंडियापासून सुरू केली, ज्याने भारतात तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले. केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, भारतातील 40 कोटी लोकांना बँकिंग सेवा मिळू शकते आणि G-20 शिखर परिषदेच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व देशांनी या पाऊलाचे कौतुक केले आहे.

G-20 देशांच्या मंत्र्यांनी स्वतः भारताचे डिजिटायझेशन अनुभवले

त्यांनी सांगितले की G-20 बैठकीत सहभागी झालेल्या अनेकांनी भारतातील डिजिटलायझेशनचे हे आश्चर्य अनुभवले. जेव्हा त्यांनी भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा अनुभव घेतला तेव्हा त्यांना आढळले की ते अतिशय सोपे आणि सुलभ आहे. अशा स्थितीत याबाबत एकमतही झाले. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की G-20 बैठकीत सामील असलेल्या अनेक देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनसाठी DPI आर्किटेक्चरचा अवलंब करावा लागेल यावर सहमती झाली आहे.

डीपीआय, सायबर सिक्युरिटी आणि स्किल डिजिटल इकॉनॉमीची गरज

डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या मंत्र्यांच्या G-20 बैठकीत तीन मोठ्या प्राधान्यांचा उल्लेख सर्वात महत्त्वाचा आहे. यातील पहिले प्राधान्य DPI आहे, दुसरे म्हणजे सायबर सुरक्षा किंवा माहितीची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि तिसरे प्राधान्य कौशल्य विकसित करणे आहे.

वैष्णव यांनी सांगितले की, या तिन्हींबाबत एकमत झाले आहे आणि आज सर्व जी-20 मंत्र्यांनी त्याच्याशी संबंधित निर्णयाबाबत दस्तऐवज स्वीकारला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतानंतर आता ब्राझीलला अध्यक्षपद दिले जाईल. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणारे काम ब्राझील पुढे नेणार असल्याचे वैष्णव यांचे म्हणणे आहे.