आपला मोठा झटका, तुरुंगातच राहणार मनीष सिसोदिया; कोर्टाने जामीन नाकारला

दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाला मोठा झटका लागला आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन कोर्टाने नाकरला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर न केल्याने त्यांना आता तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. दारु घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिलाय. 14 मे रोजी उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज हा निकाल देताना न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. आता सिसोदिया हे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहेत.

मनीष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ते 15 महिने तुरुंगातच होते. दारू धोरण बनवून खासगी व्यावसायिकांना फायदा करून दिल्याचा आरोप सिसोदिया यांच्यावर आहे. या शिवाय त्यांनी तयार केलेल्या दारू धोरणामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले तसेच दारू घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर गोवा निवडणुकीत करण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. मनीष सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री असल्याने ते आरोपी झाले आहेत. त्यांच्यावर अबकारी धोरणाच्या विरोधात निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. ईडी आणि सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार सिसोदिया यांच्यावर पुरावे लपवल्याचाही आरोप आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सिसोदिया यांनी 14 फोन आणि 43 सिमकार्ड्सची देवाणघेवाण केली होती. यातील पाच सिम सिसोदिया यांच्या नावावर होती. इतक्या गंभीर प्रकरणात नाव आल्याने आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिलाय.

सिसोदिया यांना सर्वात आधी सीबीआयने दारू घोटाळ्यात अटक केली होती. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात ९ मार्चला ईडीने सिसोदिया यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली. आता दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे तिहार तुरुंगात आहेत. मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अटक झाली होती. तेव्हापासून त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने यापूर्वी मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत अनेकवेळा वाढ केलीये.

दिल्लीत 25 मे रोजी मतदान

दिल्लीत मतदानापूर्वी मनीष सिसोदिया यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन मागितला होता. 25 मे रोजी दिल्लीतील सातही जागांवर मतदान होणार आहे. अशा परिस्थितीत सिसोदिया यांनी निवडणूक प्रचारासंदर्भात न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण तो कोर्टाने फेटाळला आहे.