आता देशात हिंदूंनाही अल्पसंख्यांक म्हटलं जाणार? केंद्र सरकार राज्यांसोबत करणार चर्चा, लवकरच निर्णयाची शक्यता?

आता सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळी प्रतीज्ञापत्र सादर करण्यात आली असून येत्या काळात याबाबत नेमका काय निर्णय होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

आता देशात हिंदूंनाही अल्पसंख्यांक म्हटलं जाणार? केंद्र सरकार राज्यांसोबत करणार चर्चा, लवकरच निर्णयाची शक्यता?
सर्वोच्च न्यायालय
Image Credit source: tv9
सिद्धेश सावंत

|

May 10, 2022 | 9:15 AM

नवी दिल्ली : हिंदूंना अल्पसंख्यांक (Minority Tag) दर्जा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. येत्या काळात काही राज्यांमध्ये हिंदूंना (Hindu Community) अल्पसंख्यांक दर्जा मिळू शकतो, असं सांगितलं जातंय. ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या इतर समुदायांच्या संख्येंच्या तुलनेत कमी आहे, अशा राज्यांत हिंदूना अल्पसंख्यांक दर्जा देता येऊ शकतो का? याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेबाबत केंद्र सरकार राज्य आणि इतर संबंधित विभागांसोबत सर्वसमावेशक चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घेईल, असं सांगितलं जातंय. भारतातील (Indian Communities) काही राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या ही इतरांच्या तुलनेत कमी आहे. यामध्ये लडाख, मिझोरम, जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड आणि मेघालयसोबत इतरही राज्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारनं आतापर्यंत सहा समुदायांना अल्पसंख्याक दर्जा दिलाय. यात ख्रिश्चन, शीख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी आणि जैन या समुदायांचा समावेश आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबात महत्त्वपूर्ण माहिती सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतून समोर आली आहे. केंद्र सरकारनं सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकरला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा अधिकार असल्याचं सूचित केलंय. या बाबतचा कोणताही निर्णय हा केंद्र सरकार राज्यांसोबत आणि संबंधित यंत्रणांशी बातचीत करुन मग घेईल, असंही सांगण्यात आलंय.

कोणत्या राज्यात किती हिंदू?

अश्विनी दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार कोणत्या राज्यात किती हिदू आहे, याबाबतची माहितीही देण्यात आली आहे.

  1. लडाख – 1%
  2. मिझोरम – 2.75 %
  3. लक्षद्वीप -2.77%
  4. जम्मू काश्मीर -4%
  5. नागालॅन्ड -8.74%
  6. मेघालय -11.52%
  7. अरुणाचल -29%
  8. पंजाब – 38.49%
  9. मणिपूर – 41.29%

दरम्यान, 2020मध्ये भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्त्वाखाली दाखल करण्यात आलेल्या याचिका मागे घेण्याचा निर्णय सरकारनं स्पष्ट केला होता. आता सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळी प्रतीज्ञापत्र सादर करण्यात आली असून येत्या काळात याबाबत नेमका काय निर्णय होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

जिल्हावार अल्पसंख्याक दर्जा मिळणार?

सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र हा विषय अत्यंत जटील आणि गुंतागुंतीचा आहे. अशातच आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावरुन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दाही मांडला होता. आसाममधील अनेक जिल्ह्यांत मुस्लिम बहुसंख्या आहेत. हिंदूंच्या धर्म, संस्कृती आणि शिक्षणाच्या अधिकारास जर प्राबल्य नसेल, तर तिथे त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणता येईल, असं आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी म्हटलं होतं.

Non Stop LIVE Update

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें