आधी मंत्रिमंडळ बैठक अन् आता विधिमंडळात प्रस्ताव मांडणार; आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नितीश कुमार यांचा मोठा निर्णय

पटना | 08 नोव्हेंबर 2023 : महाराष्ट्रासह बिहारमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी नितीश कुमार सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. आरक्षणाची व्याप्ती वाढण्यासाठी नितीश कुमार यांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. सध्या 50% आरक्षण मर्यादा आहे. ही मर्यादा वाढवून 65% करण्यासाठी नितीश कुमार हे आग्रही आहेत. तशा हालचाली नितीश कुमार सरकारने सुरु केल्या आहेत. उद्या (9 नोव्हेंबर)  विधिमंडळ अधिवेशनात हा प्रस्ताव नितीश कुमार सरकार मांडणार असल्याची माहिती आहे.

मंत्रिमंडळ बैठक अन् आज प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली. यावेळी आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यावर चर्चा केली केली. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीही देण्यात आली. आता हा प्रस्ताव विधिमंडळात मांडला जाणार आहे. सध्या आरक्षणाची मर्यादा 50% आहे. ही आरक्षण मर्यादा वाढवून 65% करण्यासंदर्भात हा प्रस्ताव आहे. यात आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना 10% आरक्षण असं एकूण 75% आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जावी, असा या प्रस्तावात उल्लेख आहे. त्यामुळे बिहारच्या विधानसभेत उद्या (9 नोव्हेंबर)  काय घडतं, हे पाहणं महत्वाचं असेल.

2024 निवडणुकीत महत्वाचा मुद्दा ठरणार?

2024 मध्ये देशात लोकसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत आरक्षणाचा मुद्दा महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जावी, अशी मागणी केली जात आहे. अशात आता बिहारमध्ये मोठा निर्णय घेतला जात आहे. आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नितीश कुमार यांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.

बिहारमध्ये सध्या किती आरक्षण आहे?

अनुसूचित जाती (SC) – 16%

अनुसूचित जमाती (ST) – 1%

मागासवर्गीय (ओबीसी) – 12%

अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) – 18%

राखीव प्रवर्गातील महिला (W) – 3%

अपंग – 3%

सैनिक- 1%

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी जो प्रस्ताव आणला आहे. त्यानुसार आता ही आरक्षण मर्यादा वाढवली जाणारआहे. 50 वरून 65 पर्यंत ही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते, तसा प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या EWS आरक्षणाला या आरक्षणाशी जोडल्यास हे आरक्षण 75 % करण्यासंदर्भातला हा प्रसाव आहे.

नितीश कुमार सरकाने आणलेला प्रस्ताव जर मंजूर झाला तर आरक्षण कसं असेल?

अनुसूचित जातीला (SC) – 20%

अनुसूचित जमाती (ST) – 2%

मागास आणि अत्यंत मागास (ओबीसी) 43%

अपंग- 3%

सैनिक -1%

EWS- 10%

दरम्यान, महिलांसाठीचं 3% आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्तावात उल्लेख आहे.