राहुल गांधींना राजकीय ज्ञान कमी; भाजपचा हल्लाबोल, निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया
राहुल गांधी आज पत्रकार परिषद घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मतदारयादीवरील विश्वासार्हता कमी झाली असून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांबाबतही त्यांनी गंभीर आरोप केले. आता भाजपने प्रतिक्रिया दिली आहे.

राहुल गांधींचं राजकीय ज्ञान कमी आहे. ते स्वतःची जागाही जिंकू शकत नाही. अनेक राज्यांमध्ये सत्ताविरोधी लाट नव्हती. राहुल स्वतः मुस्लिम लीगच्या पाठिंब्याने जिंकले. निवडणूक आयोगातील मतभेदाचे राहुल गांधींकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. निवडणूक आयोगाला एसआयआर करण्याचा अधिकार आहे, असं जोरदार प्रत्त्यूतर भाजपने राहुल गांधींना दिलं आहे.
लोकसभा विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून निवडणूक आयोगाला घेरण्याची भूमिका घेतली आहे. आजही राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मतदारयादीमध्ये जी विश्वासार्हता होती ती आता राहिलेली नाही. विधानसभा, लोकसभा निवडणुका फेक होत्या. ज्ञानेश कुमार स्वतंत्रपणे काम करत नाहीत, त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, असं राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत म्हणाले आहेत.
दरम्यान यावरुनच आता भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवदी यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजप सत्तेत कशी आली याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. निवडणूक आयोगात मतभेद असल्याचे पुरावे नाहीत, असं म्हणत हे सर्व आरोप फक्त वृत्तपत्राच्या आधारे होत आहेत असं म्हटलं आहे. राहुल गांधींचं राजकीय ज्ञान कमी असून ते स्वबळावर स्वत:ची जागाही जिंकू शकत नाहीत, असा टोला लगावला आहे.
काय म्हणालेले राहुल गांधी?
राहुल गांधी यांनी प्रस्थापित सरकारविरोधी लाट ही भारतीय लोकशाहीची मोठी ताकद असल्याचे सांगितले. इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण देताना, बांगलादेश युद्धानंतर प्रसिद्धीच्या शिखरावर असतानाही त्यांना 1-2 वर्षांत सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यासोबत अशी परिस्थिती का निर्माण होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, ,सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दिपके, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनीही देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे पुढील काही काळामध्ये निवडणूक आयोगाच्या विरोधात संघर्ष वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.