CEC: केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना अटक होऊ शकते का, राज्य घटनेत तरतूद काय?
Chief Election Commissioner: देशात मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात वातावरण तापले आहे. विरोधक आक्रमक झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टातही त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत आयुक्तांना खरंच अटक होऊ शकते का? काय आहे घटनेतील तरतूद?
मतदार यादी विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेवरून (SIR) देशात रणकंदन सुरू आहे. त्यातच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरुद्ध सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी असा सामना झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.सर्वोच्च न्यायालयात कुमार यांच्याविरोधात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या सर्व घडामोडी घडत असताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांना खरंच अटक होऊ शकते का? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. काय आहे त्याचे उत्तर?
निवडणूक आयुक्त घटनात्मक पद
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 15 मधील अनुच्छेद 324 नुसार देशात एक स्वतंत्र निवडणूक आयोग असण्याची तरतूद आहे. या कलमान्वये, देशातील राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा, विधान परिषदेसह सर्व निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तासह इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
निवडणूक आयोगाला निष्पक्षपणे आणि राजकीय दबावापासून मुक्तपणे काम करता यावे यासाठी घटनेने त्यांना संरक्षण दिले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सहजासहजी त्यांच्या पदावरून हटवता येत नाही. त्यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे संसदेत महाभियोग (Impeachment) चालवावा लागतो.
कायदेशीर संरक्षणाची तरतूद
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 मधील कलम 16 नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांना त्यांच्या पदावर असताना, नंतरही अधिकृत कर्तव्य बजावताना त्यांच्याविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही असा दावा काही कायदेतज्ज्ञ करतात. पण आजच सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील याचिका दाखलही करून घेतली आणि पुढील आठवड्यात सदर याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास परवानगी दिली आहे.
मग अटक होऊ शकते?
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींप्रमाणे पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया लागू होते. तरी संविधानाने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांना फौजदारी कारवाईपासून कोणतेही विशेष संरक्षण दिलेले नाही. केंद्र सरकारने 1991 च्या जुन्या कायद्यात बदल करून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ) कायदा, 2023 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर सदस्यांना त्यांच्या पदावरील काळातील निर्णयांबाबत फौजदारी कारवाई सुरू करण्यापासून कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. तर काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, भ्रष्टाचार, फसवणूक अथवा गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात ठोस पुरावे असतील, तर अशा प्रकरणात ही तरतूद लागू होऊ शकत नाही. त्यांनाही इतर नागरिकांप्रमाणेच अटक केली जाऊ शकते.
