Dnyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ? विरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार
Supreme Court hearing on Gyanesh Kumar Petition: CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू होणार आहे. याचिकेत SIR सह इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची काही मुद्यांवर सहमती नसल्याचे म्हणणे ही सादर करण्यात आले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगात SIR चा कथित वाद पोहचला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयावर इतर दोन आयुक्तांनी सहमती दर्शवलेली नाही. तो मुद्दा ऐरणीवर आहे. तर मतदार याद्यांमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेला(SIR) आव्हान देण्यात आले आहे. राकेश कुमार सिंह यांनी घटनेच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे.
ज्ञानेश कुमार यांचे निलंबन करा
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबीत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकार अध्यक्षांद्वारे एकतर्फी वापरता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश देण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ विकास सिंग यांनी सरन्यायाधीशांसमोर म्हणणे मांडले. न्यायालयाने पुढील आठवड्यात सदर प्रकरण बोर्डावर घेण्याचे, सुनावणीस घेण्याची परवानगी दिली आहे.
याचिकेतील आरोप काय?
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, 2023 चे कलम 18 चा आधार घेण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, निवडणूक आयोगाचे काम आणि कर्तव्याचे विभाजन, विकेंद्रीकरण हे जितके संभव आहे, ते होणे गरजेचे आहे. जर तीन आयुक्तांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यास बहुमताने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ऑक्टोबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी कमीत कमी 14 प्रकरणात त्यांची हरकत नोंदवली, पण त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
SIR प्रक्रिया, त्यासंबंधीचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा मनमानी कारभार, जुलै 2026 मध्ये फॉर्म-6 मध्ये करण्यात आलेला बदल, या अर्जात मागितलेली आजी-आजोबांची माहिती, हा अर्ज दाखल करण्यासाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध न करून देणे. अर्जदार मतदारांना या प्रक्रियेतून बाद करण्याची कवायत याविषयी गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्याच स्तरावर हे प्रयोग राबवल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
16 लाख 10 हजार तक्रारींचा पाढा
याचिकेत जवळपास 16 लाख 10 हजार अपिलांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या मतदारांबाबत, निवडणूक आयोगाच्या नावाने ही अपिलं दाखल करण्यात आली आहेत. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अपील दाखल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ही अपिले दाखल करण्यास कोणी अधिकृत केले हा मोठा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. या याचिकेसोबत हजारो पानी दाखले, अभिलेख दाखल करण्यात आली आहेत.
मुख्य मागणी काय?
या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून विशेष चौकशी करण्यात यावी. त्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्यात यावा. निवडणूक आयोगाचे इलेक्ट्रॉनिक, भौतिक अभिलेख सुरक्षित ठेवण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
