जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र, राज्य सरकारला बंधनकारक नाहीत; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने वस्तू आणि सेवा कर जीएसटी संदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. जीएसटी परिषदेने केलेल्या शिफारशी या राज्य किंवा केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे,
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) संदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) सिफारशींवर निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींचे पालन करणे किंवा त्या लागू करणे हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना बंधनकारक नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच जीएसटी संदर्भात कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना समान अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भातील कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. नव्या सुधारनेनुसार जीएसटी परिषद जीएसटी संदर्भात जो निर्णय घेईल त्याचे पालन करणे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनाही बंधनकारक होते. मात्र या कायद्यामध्ये काही प्रमाणात सूट देखील देण्यात आली होती. मात्र आता एका प्रकरणात सुनावणी करताना जीएसटी परिषदेचा निर्णय हा केंद्र तसेच राज्य सरकारसाठी बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र जीएसटी परिषदेने ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्यानुसार सरकार आपले धोरण ठरू शकते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सेक्शन 279 अ चा हवाला
यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने सेक्शन 279 अ चा हवाला देण्यात आला आहे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने सेक्शन 246 अ चा देखील आपल्या निर्णयामध्ये उल्लेख केला आहे. यावेळी बोलताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, 279 अ नुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी जीएसटी परिषदेच्या प्रत्येक निर्णयावर अंमलबजावणी करावीच हे गरजेचे नाही. मात्र जीएसटी परिषदेने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र आणि राज्य सरकार आपली धोरणे ठरवू शकतात.
जीएसटी परिषदेच्या अस्तित्वावर प्रश्न
राज्यात जेव्हा जीएसटी कर लागू करण्यात आला होता. तेव्हा जीएसटी परिषदेची देखील निर्मिती करण्यात आली होती. कायद्यात सुधारणा करून जीएसटी परिषदेचा निर्णय हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारसाठी बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र आता सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार जीएसटी परिषदेकडून करण्यात आलेली शिफारस ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकासाठी बंधनकारक नसल्याने जीएसटीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य आता जीएसटी परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार आपलं धोरण ठरू शकतील, मात्र शिफारस स्विकारायची की नाही हा पूर्णपणे त्यांचा अधिकार असणार आहे.
