AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

आता ऑनलाईन गेम खेळणेही होणार महाग; 28 टक्के जीएसटीची शक्यता, जीएसटी परिषदेकडून लवकरच निर्णय?

आता ऑनलाईन गेम खेळणे देखील महाग होण्याची शक्यता आहे. लवकरच ऑनलाईन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्यात येऊ शकतो. किती जीएसटी आकारण्यात यावा यासाठी एका समितीची देखील स्थापना करण्यात आली होती.

आता ऑनलाईन गेम खेळणेही होणार महाग; 28 टक्के जीएसटीची शक्यता, जीएसटी परिषदेकडून लवकरच निर्णय?
प्रातिनिधिक छायाचित्रImage Credit source: tv9
| Updated on: May 19, 2022 | 12:41 PM
Share

नवी दिल्ली : जर तुम्हीही ऑनलाईन गेमिंगचे (Online games) फॅन असाल आणि तुम्हाला मोबाईल, कम्युटरवर (commuter) गेम खेळणे आवडत असेल तर आता लवकरच तुमच्या खिशाला कात्री लागू शकते. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केवळ ऑनलाईन गेमिंगचा समावेश हा जीएसटीच्या कक्षेतच होणार नाही, तर त्यावर भारीभक्कम जीएसटी देखील आकारण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. ऑनलाईन गेमिंगसोबतच रेस कोर्स आणि कॅसीनोचा देखील जीएसटीच्या कक्षेत समावेश करून त्यावर 28 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी (GST Rate) आकारला जाऊ शकतो अशी माहिती समोर येत आहे. असे झाल्यास ऑनलाई गेमिंग क्षेत्राला मोठा फटका बसू शकतो. तसेच या प्रकारचे गेम खेळणे महाग होऊ शकतात. ऑनलाईन गेमिंगवर किती जीएसटी लावण्यात यावा यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने मेघालयाचे मुख्यमंत्री सी. के. संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीकडून ऑनलाईन गेमिंगसोबतच रेस कोर्स आणि कॅसीनोवर 28 टक्के जीएसटी लावण्यात यावा असा सल्ला केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.

विविध पैलूंवर विचार

ऑनलाईन गेमिंगवर किती कर आकारण्यात यावा हे ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने मेघालयाचे मुख्यमंत्री सी. के. संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीची बैठक दोन मे रोजी पार पडली. या बैठकीमध्ये ऑनलाईन गेमिंग इंडस्ट्रीवर अवलंबून असेलेले व्यवसायिक, स्ट्रॉक होल्डर्स तसेच कॅसीनो आणि रेस कोर्सशी संबंधित असलेल्या विविध पैलूंवर विचारमंथन करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकार ऑनलाईन गेमिंगवर तसेच रेस कोर्सवर 28 टक्के जीएसटी आकारू शकते असा सल्ला या समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

जीएसटी परिषद घेणार अंतिम निर्णय

सरकारी सुत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनुसार आता समितीकडून प्राप्त झालेल्या अहवालावर जीएसटी परिषद अंतिम निर्णय घेणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली एका ठराविक अंतराने जीएसटी परिषदेची बैठक होत असते. याच बैठकीमध्ये आता ऑनलाईन गेमिंग, रेस कोर्स आणि कॅसीनोवर 28 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ऑनलाईन गेमिंगवर जर 28 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यास या इंडस्ट्रीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

सध्या किती टॅक्स

सध्या देशात बेटिंग आणि विविध पत्त्यांशी संबंधित खेळांवर 28 टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. तस जे सामान्य ऑनलाईन गेम आहेत. जे खेळताना पैशांचा उपयोग होत नाही. त्या गेमवर 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. मात्र आता सर्वच ऑनलाईन गेमवरील जीएसटी वाढून 28 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.