भारताच्या या राज्यात दारूच्या बाटल्यांना ‘Z+’ सुरक्षा, नोटा छापणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये बनवला जातो खास होलोग्राम
Liquor Bottle Security : छत्तीसगडमधील मागील भूपेश बघेल सरकार 3200 कोटींच्या दारू घोटाळ्यात अडकले होते. त्यामुळे आता सध्याच्या विष्णू देव साई सरकारने उत्पादन शुल्क व्यवस्थेत मोठा बदल केला आहे. दारूच्या बाटल्यांवर हाय-सेक्युरिटी होलोग्राम लावले जात आहेत.
भारतात मोठ्या प्रमाणात दारूचे सेवन केले जाते. मात्र काही ठिकाणी भेसळयुक्त बनावट दारू देखील आढळते. छत्तीसगडमधील मागील भूपेश बघेल सरकार 3200 कोटींच्या दारू घोटाळ्यात अडकले होते. त्यामुळे आता सध्याच्या विष्णू देव साई सरकारने उत्पादन शुल्क व्यवस्थेत मोठा बदल केला आहे. दारूच्या बाटल्यांवर हाय-सेक्युरिटी होलोग्राम लावले जात आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील नोटांच्या छापखान्यात हे होलोग्राम तयार केले जात आहेत. हे होलोग्राम 7 लेअर असल्याने त्यांची कॉपी करणे अशक्य आहे.
छत्तीसगडमध्ये झाला होता 3200 कोटींचा दारू घोटाळा
छत्तीसगडमध्ये मागील सरकारच्या काळात 3200 कोटींचा दारू घोटाळा झाला होता. यात बनावट होलोग्रामचाही समावेश होता. त्यामुळे आता छत्तीसगडच्या उत्पादन शुल्क विभागाने होलोग्राम प्रणाली पूर्णपणे बदलली आहे. आता राज्यात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक दारूच्या बाटलीवर नाशिकमध्ये छापलेले होलोग्राम लावले जात आहेत. त्यामुळे आता बनावट दारूची निर्मिती आणि विक्रीला आळा बसणार आहे.
बनावट होलोग्राम तयार करता येत नाहीत
छत्तीसगडमध्ये दारूच्या बाटलीवर 7 लेअर होलोग्राम वापरले जातात, म्हणजे हे होलोग्राम डुप्लिकेट तयार करता येत नाही. तसेच असे होलोग्राम बनवण्याचा प्रयत्न झाला तरी ते लगेच लक्षात येते. होलोग्राम निर्मितीसाठी दरवर्षी 75 कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. मात्र हा पैसा सरकार खर्च करत नाही. छत्तीसगडमधील कंपन्या त्यांच्या ऑर्डरनुसार होलोग्राम पेमेंट सरकारकडे आधीच जमा करतात. त्यानंतर सरकारकडून हे पैसे नाशिकमधील छापखान्याला दिले जातात.
होलोग्रानसाठी टेंडर प्रणाली बंद
मागील भूपेश बघेल सरकारच्या काळात होलोग्रामसाठी टेंडर काढण्यात येत होते, त्यामुळे भ्रष्टाचार होत होता. अधिकारी, राजकारणी ज्या कंपन्यांशी सलगी आहे त्यांना टेंडर देत असत. त्यामुळे त्या कंपन्या बनावट होलोग्राम छापण्याची शक्यता होती, मात्र आता ही प्रणाली रद्द करण्यात आली आहे. आता उत्पादन शुल्क विभाग आता थेट केंद्र सरकारच्या कंपनीकडे होलोग्राम प्रिंटिंग ऑर्डर देतो, त्यामुळे घोटाळ्याला आळा बसला आहे.
