एवढा वेळ नाही, चित्रपटही तेव्हाच पाहिला जेव्हा…सरन्यायाधीश असं का म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांना पाठवण्यात आलेल्या समन्सबाबत एक सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी अलिकडेच पाहिलेल्या चित्रपटांवर भाष्य केलं.

एवढा वेळ नाही, चित्रपटही तेव्हाच पाहिला जेव्हा...सरन्यायाधीश असं का म्हणाले?
bhushan gavai
| Updated on: Jul 21, 2025 | 8:21 PM

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका सुनावणीदरम्यान ईडी आपली मर्यादा ओलांडत आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. याच सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सॉलिसीटर जनरल यांच्या एका मतावर मी बातम्या पाहात नाही तसेच यूट्यूबवर मुलाखतीही पाहात नाही. चित्रपटही तेव्हा पाहिला जेव्हा रुग्णालयात भरती झालो, असं भाष्य केलंय.

वकिलांना पाठवले होते समन्स

ईडीने काही वकिलांना समन्स पाठवले होते. आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप असणाऱ्या आरोपींना कायदेशीर सल्ला दिल्यामुळे हे समन्स जारी करण्यात आले होते. याच समन्सविरोधात वकिलांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या एका विधानानंतर मी मुलाखती पाहात नाही किंवा न्यूज पाहात नाही. एवढा वेळ माझ्याकडे नाही, असं म्हटलंय.

मी यूट्यूबवर मुलाखतीही पाहात नाही

कधीकधी ईडीसंदर्भात फेक नरेटीव्ह तयार केलं जातं. यातून ईडीची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारावर तसेच मुलाखतींच्या आधारे मत तयार करणे योग्य नाही, असे यावेळी तुषार मेहता म्हणाले. त्यांच्या याच विधानाला उत्तर म्हणून मी न्यूज चॅनेल्स पाहात नाही. तसेच मी यूट्यूबवर मुलाखतीही पाहात नाही. तेवढा वेळ माझ्याकडे नाही. गेल्या आठवड्यात रुग्णालयात भरती झाल्यानंतरच मला चित्रपट पाहण्याचा योग आला, असे मत व्यक्त केले. आम्ही अमुक व्यक्तीची मुलाखत ऐकून किंवा बातम्या पाहून ईडीबाबत मत तयार केलेल नाही, असे यातून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना सांगायचे होते.

ईडीला फटकारले, सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

ईडीने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना समन्स जारी केले होते. ईडीच्या समन्सविरोधात वकिलांनी न्यायालयात धाव घेतली. याच सुनावणीवर बोलताना एक वकील आणि त्याच्या अशिलामध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, यावरून ईडी नोटीस कशी पाठवू शकते. ईडी साऱ्या मर्यादा ओलांडत आहे, अशी टिप्पणी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच ईडीसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे असली पाहिजेत, असे मतही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केले.