आंदोलन रोखण्यासाठी मेट्रोची दारं बंद, आता सुप्रीम कोर्टात सवाल! दिल्लीतील निर्बंधांचं कोडं रविवारी उलगडणार; विशेष सुनावणीत काय घडणार?

दिल्ली प्रशासनाने आंदोलने रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या सुनावणी घेणार आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. याचिकांमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मेट्रो स्थानके आणि रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सुनावणीदरम्यान काही वकिलांच्या अटकेचा मुद्दाही उपस्थित केला जाऊ शकतो.

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर १० ऑक्टोबर रोजी दिल्ली मेट्रो आणि भारतीय रेल्वेच्या गाड्यांची वाहतूक पूर्णपणे थांबवू नये, या न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करणारी एक याचिका शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली . तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डी. तारा यांना प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे.

अधिवक्ता चांद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे हे उघड उल्लंघन आणि या न्यायालयाच्या आदेशांकडे केलेला संपूर्ण दुर्लक्ष हा दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारचा हेतुपुरस्सर आणि पूर्वनियोजित प्रयत्न आहे. यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रोची ५७ स्थानके बंद करण्याच्या आणि दिल्लीला जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दुसऱ्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जारी करण्यात आला होता. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या निर्देशानंतरही प्रशासनाने राजधानीतील मेट्रो स्थानके बंद केली आहेत. या निर्बंधांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून लोकांना गैरसोय झाली आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

कॉकरोच जनता पार्टी आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे. शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला आंदोलनांमुळे १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीला येणारी आणि दिल्लीहून जाणारी मेट्रो आणि रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे थांबवू नये, असे निर्देश दिले. खंडपीठाने म्हटले की, सर्व काही थांबवता येणार नाही. अनियंत्रित हालचाल रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा अधिकार कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना आहे, परंतु नागरिकांना विनाकारण त्रास दिला जाऊ नये.