मोठी बातमी! अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दासची सुटका, CJP ची पुढील भूमिका काय?

अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दासची सुटका

कृष्णा सोनारवाडकर, प्रतिनिधी, टीव्ही 9, मराठी: दिल्लीतून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांची जामीनावर सुटका करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना या जामिनासाठी काय अटी आणि शर्ती घालण्यात आली याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. दरम्यान या तिन्ही नेत्यांची हमीपत्रावर सुटका करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. CJP नेत्यांची आता आंदोलनाची पुढील रणनीती काय असेल? ते माध्यमांसमोर बोलतील का? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर केले होते हजर

दिल्ली पोलिसांनी आज सकाळी 11 ऑक्टोबर रोजी सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली कँट पोलीस ठाण्यातील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले होते. तिथे सुनावणी झाली. या सुनावणीत तिघांना ताब्यात ठेवायचे की त्यांची सुटका होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. या तिघांची आता विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामिनावर सुटका केली आहे. काल या सीजेपी नेत्यांना पोलिसांना सकाळीच तातडीने ताब्यात घेतले होते. आजही सीजेपीने जंतरमंतरवर आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे.

माध्यमांशी संवाद साधणार?

सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांची सुटका झाली असली तरी त्यासाठी त्यांना कोणत्या अटी आणि शर्तींचे पालन करावे लागले हे समोर आलेले नाही. सुटकेनंतर ते माध्यमांशी संवाद साधतील का? अभिजीत दिपके यांना दिल्ली सोडण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे की नाही हे सुद्धा समोर येईल. अभिजीत दिपके यांच्या आजीचे हिंगोली जिल्ह्याती संतुक पिंपरी येथे काल निधन झाले. त्यासाठी ते महाराष्ट्रात येतील का, याकडेही सर्वांच लक्ष लागले आहे.

CJP आंदोलनाची पुढील दिशा काय?

अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामीनावर सोडले आहे. आता सीजेपीच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल हा खरा प्रश्न आहे. सीजेपीचे आंदोलन सुरूच राहिल आणि त्यात हे तीनही नेते सहभागी नसतील की हे तीनही नेते आंदोलनात सहभागी होतील याकडे आंदोलकांचे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातही दिल्लीच्या नाकेबंदीविषयी अवमान याचिकेवर सुनावणी होत आहे. त्यामुळे पोलिसांवर सुद्धा एक दबाव आहे. जंतरमंतरवर मर्यादीत स्वरुपात आंदोलनाला परवानगी देण्यात येईल का? हा खरा प्रश्न आहे.