अभिजीत दिपके यांचा लेटरबॉम्ब! काय केल्या मागण्या? टेन्शन वाढलं, आता कुणाचा राजीनामा घेणार?
Abhijeet Dipke Letter Bomb: कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी आता एक मोठा लेटरबॉम्ब टाकला आहे. शाळातील गैरसुविधांचा पाढाच त्यांनी वाचला आहे. त्यांच्या या नवीन मागण्यांमुळे अनेक सरकारची छाती धडधडली आहे. काय आहे मोठी अपडेट?

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना एक पत्र धाडले आहे. या लेटरबॉम्बने शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे शिक्षण सोयी-सुविधांविषयीची माहिती मागितली आहे. अनेक ठिकाणी शाळांमधील गैरसोयी समोर आल्या आहेत. सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था, मोडकळीस आलेल्या जुनाट इमारती, पावसाळ्यातील गळक्या वर्ग खोल्या, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांचा अभाव याविषयीची विस्तृत माहिती सीजेपीने मागितली आहे. विशेष म्हणजे शाळांच्या विकास निधीच्या नावाखाली वितरीत होणारा पैसा किती आणि तो जातो कुठं? असा सवाल या पत्रात अभिजीत दिपके यांनी विचारला आहे. त्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
स्वातंत्र्याच्या 80 वर्षानंतरही शाळांची अवस्था खराब
दिपके यांनी सर्व शिक्षणमंत्र्यांना एक पत्र धाडले आहे. त्यात त्यांनी देशातील शिक्षण व्यवस्था, सोयी-सुविधा यांचा उल्लेख करत चिंता व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्याच्या 80 वर्षानंतरही शाळांची अवस्था खराब असल्याचा दावा त्यांनी केला. अनेक सरकारी शाळांमध्ये छत्र नाही की मुलांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही. स्वच्छता गृह नाहीत. बसण्यासाठी चांगल्या जागा नाहीत. अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
दिपकेंनी मागितली ही माहिती
राज्यात मागील पाच वर्षात किती शाळांमध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात आला आणि किती शाळांच्या इमारती बांधण्यात आल्या. किती शाळांची डागडुजी करण्यात आली. किती शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. किती ठिकाणी नवीन इमारत बांधण्याची गरज आहे? या इमारतीविषयीची माहिती दिपके यांनी सर्व राज्यातील शिक्षण मंत्र्यांकडे मागितली आहे.
Letter to the Education Ministers of all states.
The country needs to know what steps are being taken to improve govt schools. pic.twitter.com/2xZges1lCj
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 24, 2026
राज्यात किती सरकारी शाळा आहेत. आकृतीबंधानुसार तिथे किती शिक्षक कार्यरत आहेत आणि किती शिक्षक हे हजर असतात. किती पदं रिक्त आहेत. पदभरती करण्यात आली होती का? अशी माहिती मागण्यात आली आहे. पाच वर्षांत शाळांसाठी किती निधी वितरीत करण्यात आला आहे. कोणत्या शाळेसाठी किती निधी देण्यात आला, याच्या खर्चाचे विवरण शिक्षण खात्याकडे मागण्यात आले आहे. अतिरिक्त सरकारी शाळांची गरज वाटते का? शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्या व्यतिरिक्त सरकार कोण कोणत्या कामांसाठी त्यांना जुंपते ही माहितीही मागवली आहे. सरकारी शाळांमध्ये संगणक, डिजिटल शिक्षण सुविधा शिकवल्या जातात का याची विचारणा त्यांनी केली आहे. शाळा दुरुस्त करा असे अभियान सीजेपी देशभरात राबवत आहे.