संघर्ष काही केल्या संपेना, दिल्ली सरकार VS केंद्र सरकार, पुन्हा वाद

नवी दिल्ली : केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील संघर्ष काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीय. दिल्लीचे उपराज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात दिल्ली सरकारला दिलासा दिल्याचं मानलं जात होतं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील काही ओळींचा उल्लेख करत केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश काढला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार आपल्याकडे आहेत, असा दिल्ली सरकारचा दावा आहे. पण उपराज्यपालांचाही तोच दावा आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूने सध्या संघर्ष बघायला मिळतोय.

याबाबत सुप्रीम कोर्टाने निकालही दिलाय. पण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द ठरवत केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश काढला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला अरविंद केजरीवाल सरकार आव्हान देणार आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल जाहीर केला त्याचदिवशी या प्रकरणावर निकाल जाहीर केला होता. पण तरीही आता पुन्हा तोच वाद निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारने काल अध्यादेश बदलून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधातला निर्णय घेतला होता. दिल्लीमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णया विरोधात केजरीवाल सरकार हे सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत.

सध्या सुप्रीम कोर्टाची उन्हाळी सुट्टी सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज आता थेट 1 जुलैलाच सुरू होईल. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्टीचा फायदा घेऊनच केंद्र सरकारने याबाबत अध्यादेश काढल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.

दिल्ली सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे?

प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार हे आपल्या अखत्यारित यावेत, अशी स्पष्ट भूमिका दिल्ली सरकारची आहे. पण केंद्राला हे अधिकार आपल्याकडे हवे आहेत. राज्यातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार आपल्या हाती असतील तर प्रशासकीय कामे तितक्याच गतीने होतील, असं दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे.

दिल्ली सरकारचं म्हणणं ऐकून घेऊन काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली तर कामं तितक्याच गतीने आणि योग्य वेळेत होतील. याशिवाय प्रशासन विरुद्ध सरकार असा संघर्ष टाळता येईल. विकासकामांसाठी प्रशासनाचा हात धरुन काम करणं हे सरकारसाठी अनिवार्य आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार आपल्याकडे असावेत, असं दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे.