Jantar Mantar : केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय, जंतर-मंतरला आंदोलन स्थळाच्या यादीतून वगळलं

जंतर-मंतर या आंदोलन स्थळाबद्दल दिल्ली पोलिसांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता यापुढे जंतर-मंतरवर धरणं आंदोलन करता येणार नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेतला आहे. धरणं-आंदोलनासाठी दिल्ली पोलिसांनी आता तीन नवीन जागा निवडल्या आहेत. रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि CBD ग्राउंड या तीन ठिकाणी आता आंदोलन करता येईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी काढलेल्या स्टँडिंग ऑर्डरनुसार जंतर-मंतर आंदोलन स्थळाला अधिसूचित व्यवस्थेतून हटवण्यात आलं आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने समिती स्थापित केलेली. त्यांनी दिलेल्या शिफारशींच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांना आंदोलन करता यावं तसचं आंदोलनाचा अधिकार अबाधित रहावा यासाठी समितीवर विद्यमान स्थळांचा पर्याय शोधण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली. आता समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार तीन पर्यायी स्थानं निश्चित करण्यात आली आहेत. मागच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा आंदोलनासाठी जागा निश्चित करण्यास सांगितलेलं. नागरिकांना विरोध प्रदर्शन करता यावं, यासाठी पर्यायी जगा शोधण्याच्या दृष्टीने समिती बनवण्यात आलेली असं दिल्ली पोलिसांच्या आदेशाच्या पहिल्या पॅराग्राफमध्ये म्हटलं आहे.

जंतर-मंतरचा इतिहास

1993 साली दिल्लीत धरणं आंदोलन स्थळ म्हणून जंतर-मंतरला निश्चित करण्यात आलेलं. 1988 साली शेतकरी नेते महेंद्र सिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या बोट क्लब क्षेत्रात मोठं आंदोलन केलेलं. त्यानंतर तिथे नियम कठोर बनवण्यात आले. बोट क्लबवरील प्रतिबंधानंतर 1993 साली जंतर-मंतर रोड विरोध प्रदर्शनाचं मुख्य स्थळ बनलं. प्रशासकीय व्यवस्थेतंर्गत ही सुरुवात झालेली.

1993 साली ओळख मिळाली

2011 साली अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर जंतर-मंतरला देशभरात ओळख मिळाली. जंतर-मंतर मागच्या 33 वर्षांपासून धरणं आंदोलनाचं प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखलं जात आहे. 1993 साली ओळख मिळाली. 2011 साली अण्णांच्या आंदोलनानंतर जंतर-मंतर राष्ट्रीय स्तरावर विरोधाच एक प्रमुख केंद्र बनलं. CJP च्या आंदोलनामुळे सुद्धा जंतर-मंतर चर्चेत आहे. सीजेपीने पुन्हा एकदा जंतर-मंतरवर आंदोलनाची परवानगी मागितलेली.