Rule Changes: 1 ऑक्टोबर 2026 पासून कडक नियम, चूक केली तर थेट 10,000 रुपयांचा भूर्दंड बसणार

जर तुमच्याकडे वाहन असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. राज्यातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पातळीला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकार एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून, दिल्ली सरकार वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी एक विशेष आणि कठोर अंमलबजावणी मोहीम सुरू करणार आहे. हिवाळा जवळ येत असल्याने दिल्ली-एनसीआरमधील हवेची गुणवत्ता खालावत आहे, ज्यामुळे प्रशासनाला कारवाई करण्यास प्रवृत्त व्हावे लागले आहे.

या नवीन मोहिमेअंतर्गत, ज्या वाहनांची ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र’ मुदत संपली आहे किंवा जी आता वैध नाहीत, अशा सर्व वाहनांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. तपासणीदरम्यान वैध प्रदूषण प्रमाणपत्राशिवाय आढळलेल्या वाहनांना मोटार वाहन कायद्यानुसार १०,००० रुपयांचा मोठा दंड भरावा लागेल.

प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हिवाळ्याच्या हंगामात हवेतील धुरके आणि विषारी घटक कमी करण्यासाठी या मोठ्या मोहिमेची घोषणा केली. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ११५(७) नुसार, प्रत्येक मोटार वाहनाकडे त्याच्या पहिल्या नोंदणीच्या तारखेपासून एक वर्षानंतर वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.

हा नियम पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या सर्व व्यावसायिक आणि खाजगी वाहनांना लागू होतो. इलेक्ट्रिक वाहनांना त्यांच्या शून्य टेलपाइप उत्सर्जनामुळे या तपासणी प्रक्रियेतून सूट देण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान मागितल्यावर वैध प्रमाणपत्र सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यास दंड, तुरुंगवास किंवा परवाना रद्द होऊ शकतो.

कॅमेराद्वारे देखरेख

सरकारचा उद्देश केवळ चलन जारी करणे किंवा दंड वसूल करणे हा नाही, तर संपूर्ण तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हा आहे. असे अनेकदा दिसून येते की काही केंद्रे वाहनाची योग्य तपासणी न करता बनावट किंवा अवैध प्रमाणपत्रे जारी करतात.

हे रोखण्यासाठी, दिल्लीतील सर्व अधिकृत पीयूसी चाचणी केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जात आहेत आणि हाय-टेक सॉफ्टवेअर अद्ययावत केले जात आहे. हे कॅमेरे मुख्यालयातून थेट देखरेख ठेवण्यास मदत करतील, जेणेकरून वाहनांची चाचणी स्थापित मानकांनुसार केली जात आहे याची खात्री करता येईल. हे तंत्रज्ञान फसवणुकीला पूर्णपणे आळा घालेल.

याव्यतिरिक्त, देखरेख प्रणाली अधिक प्रभावी करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, मुख्यमंत्र्यांनी बुराडी येथे देशातील सर्वात मोठ्या स्वयंचलित चाचणी केंद्राचे (ATS) अधिकृतपणे उद्घाटन केले. हे अत्याधुनिक डिजिटल केंद्र दरवर्षी अंदाजे १,००,००० वाहनांवर संगणक-आधारित फिटनेस आणि उत्सर्जन चाचण्या घेईल.

परिवहन मंत्र्यांच्या मते, हे केंद्र पूर्णपणे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असेल. यंत्रे आणि कॅमेरे वाहनांची ब्रेकिंग क्षमता, सस्पेंशन, हेडलाइट्स आणि उत्सर्जनाची पातळी स्वयंचलितपणे आणि अचूकपणे तपासतील, ज्यामुळे केवळ योग्य वाहनांनाच दिल्लीच्या रस्त्यांवर परवानगी दिली जाईल.

तसेच, कोणतीही गैरसोयीची परिस्थिती टाळण्यासाठी, तुमचे डिजिटल पीयूसी प्रमाणपत्र डिजीलॉकर किंवा एमपरिवहन ॲपद्वारे तुमच्या मोबाईल फोनवर नेहमी अद्ययावत ठेवा. तपासणीच्या वेळी हे कायदेशीररित्या वैध ठरते. वेळेवर केलेली एक साधी तपासणी तुम्हाला ₹10,000 चा दंड आणि अनावश्यक मानसिक तणावापासून वाचवू शकते.