Dharmendra Pradhan: ‘भारत बिल्डिंग’ हे आता राष्ट्राचे ध्येय, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना म्हणायचंय काय?

Dharmendra Pradhan: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आता भारत बिल्डिंग हे एक उद्दिष्ट नसून ते राष्ट्राचे ध्येय असल्याचा दावा केला. IIT मद्रास येथे तंत्रज्ञान आणि डिप टेकवर शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यात त्यांनी भारत इनोव्हेट्सवर जोर दिला. तंत्रज्ञान, तांत्रिक प्रगतीवर मंत्री प्रधान यांनी जोर दिला. जागतिक स्तरावर गरुडझेप घेण्यासाठी डीप टेक नवोन्मेषाची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भविष्यातील भारत घडवण्यासाठी प्रधान यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले.

आता यामध्ये गुरफटू नका, पुढे चाला

IIT मद्रास येथील डिप टेकसंबंधीत शिखर परिषदेत त्यांनी प्रगतीसाठीचे जे सध्या मोजमापक आहे, ते बदलण्याचे संकेत दिले. केवळ संदर्भ, पेटंट्स आणि IPO या द्वारे टेक कंपन्यांचे आणि स्टार्टअप्सच्या प्रगतीचे मोजमाप करणे बंद करणे आवश्यक असल्यावर त्यांनी जोर दिला. नवीन तंत्रज्ञानाचे मोजमाप हे उपयोगी उत्पादनांमध्ये, विस्तारक्षम तंत्रज्ञानामध्ये आणि समाजाच्या समस्या सोडवण्यात किती मदत होते यावर व्हावे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारत बिल्डिंगवर भर

यावेळी भारत बिल्डिंग अर्थात तंत्रज्ञानावर आधारीत भारताची गरूडभरारी यावर भर देण्यास त्यांनी सांगितले. भारत बिल्डिंग हे केवळ उद्दिष्ट नाही तर ध्येय व्हावे यावर त्यांनी भर दिला. 2047 पर्यंत जगातील लोकसंख्येतील एक मोठा भाग, दक्षिणेतील देशांचे भारताकडे, प्रगतीकडे लक्ष असेल, त्यामुळे भारताने आतापासूनच ही जबाबदारी खाद्यांवर घ्यावी यावर मंत्री प्रधान यांनी जोर दिला. भारत इनोव्हेट्स सारखे उपक्रम देशासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील उच्च शिक्षण संस्था (HEIs) आणि केंद्र सरकारच्या तांत्रिक संस्थांनी (CFTIs) एकत्र येऊन नवीन कल्पनांवर काम करण्याची वकिली प्रधान यांनी केली. त्यांनी या शिखर परिषदेत नवीन तंत्रज्ञान विकसीत करणाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले.

केंद्र सरकारचा संशोधन, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष परिसंस्थेवर जोर

यावेळी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशात तंत्रज्ञान , संशोधन आणि नवोन्मेष परिसंस्था उभारण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले. भारताच्या संशोधन परिसंस्थेने बदल स्वीकारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. संशोधन केवळ पीएचडी प्रबंध आणि शैक्षणिक प्रबंधांपुरते मर्यादित राहू नये यावर त्यांनी भर दिला. समाजाला या संशोधनाचा प्रत्यक्ष लाभ होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने विविध उपक्रमांद्वारे उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांना सहकार्य करण्यासाठी संशोधन व विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची महत्त्वाची माहिती प्रधान यांनी दिली.