Gyanvapi Case : जिल्हा न्यायाधीशांनी एका वकिलाला हटवलं; मुस्लिम पक्षाचा भावना भडकावल्याचा आरोप

वाराणसी : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातील (Gyanvapi Masjid Case) मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर गुरुवारी वाराणसी न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. वाराणसी न्यायालय तून अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेले ज्ञानवापी प्रकरण पुन्हा एकदा वाराणसीत पाठवण्यात आले. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आदेश देत हे प्रकरण पुन्हा वाराणसी जिल्हा जल न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी करावी असे म्हटले होते. 7/11 च्या आदेशावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. यामध्ये शृंगार गौरी प्रकरण (Shringar Gauri Case) सुनावणीस योग्य आहे की नाही, हे न्यायालयाला ठरवायचे आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने केलेल्या अ‍ॅडव्होकेट कमिशनर समितीच्या पाहणीनंतर सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांकडून आठवडाभरात हरकती मागवल्या आहेत. गुरुवारी सुरू झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूचे 36 लोक कोर्टरूममध्ये हजर होते. सुनावणीदरम्यान जिल्हा न्यायाधीशांनी एका वकिलाला हटवल्याची बाब समोर आली आहे. तर मुस्लिम पक्षाने भावना भडकावल्याचा आरोप केल्याचे समोर येत आहे.

प्रकरण सुनावणीस योग्य नाही

जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पक्षाच्या वतीने भावना भडकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कोर्टात युक्तिवाद करताना मस्जिद कमिटीचे वकील अभयनाथ यादव म्हणाले की, हे प्रकरण सुनावणीसही योग्य नाही. शिवलिंगाबाबत अफवा पसरवल्या जात होत्या. या प्रकरणात देखभालक्षमता केली जात नाही. मशिदीच्या आवारात शिवलिंगाचे अस्तित्व सिद्ध झालेले नाही. शिवलिंगाचे अस्तित्वही सिद्ध झालेले नाही. शिवलिंगाच्या अफवा भावना भडकवण्यासाठी पसरवण्यात आल्याचा आरोप मुस्लिम पक्षाने केला आहे.

हिंदू पक्षांनी गंभीर आरोप

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हिंदू पक्षांच्या वतीने गंभीर आरोप करण्यात आले. वाजुखाना संकुलात सापडलेल्या काळा दगड हा शिवलिंग असल्याचे सांगून हिंदू पक्षकारांच्या वकिलांनी त्याचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला. शिवलिंगाशी छेडछाड करण्यात आल्याचेही वकील विष्णू जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवलिंग तोडण्याचा कट होता, असेही त्यांनी सांगितले. हिंदू पक्षानं आरोप केल्यानंतर हे प्रकरण तापले आहे.

खटला रद्द करण्याची मागणी

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीच्या वतीने आदेश 7/11 अंतर्गत ज्ञानवापी मशीद प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. हिंदू पक्षाने दाखल केलेला खटला कायम ठेवता येणार नाही, असा दावाही मुस्लिम पक्षाकडून करण्यात आला. तर ही याचिका नाकारली पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे.

वार्तांकन करण्याची परवानगी द्यावी

वाराणसीच्या कायदेशीर पत्रकारांनी ज्ञानवापी मशिदीला वार्तांकन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. या खटल्याशी संबंधित लोकांनाच कोर्टरूममध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. यानंतर विधी पत्रकार संघाच्या वतीने जिल्हा न्यायाधीशांना पत्र लिहून पत्रकारांना कोर्टरूममध्ये प्रवेश देण्याची परवानगी मागितली आहे.

कोर्ट रूममध्ये 36 लोक उपस्थित होते

जिल्हा न्यायाधीश अजय कुमार विश्वास ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी वकिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात जाण्याची स्पर्धा लागली होती. मात्र, सुनावणीदरम्यान या खटल्याशी संबंधित केवळ 36 जणांनाच कोर्टरूममध्ये प्रवेश देण्यात आला. यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांनी सीपीसीच्या आदेश 7/11 वर सुनावणी सुरू केली. मुस्लिम पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. दरम्यान, हिंदू पक्षाच्या वतीने या प्रकरणात मोठा आरोप करण्यात आला होता.

प्रार्थना स्थळ कायद्यावर वाद

वाराणसी न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर गुरुवारी सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. या प्रकरणात, प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 लागू आहे की नाही, यावर सुनावणी केली जाईल. गुरुवारच्या सुनावणीत मुस्लीम पक्षाच्या 35C अर्जावर सुनावणी केली जाईल की हे प्रकरण कायम आहे की नाही. ज्ञानवापी मशीद खटल्यातील हिंदू बाजूचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, खटला फेटाळण्याबाबत 7/11 CPC अंतर्गत मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर सुनावणी करायची आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवून आठवडाभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आमची मागणी पूर्ण झाल्याचे फिर्यादीच्या वकिलांनी सांगितले. व्हिडिओग्राफीची प्रत दोन्ही पक्षांना दिली जाईल.

पुढे ढकलण्यात आली होती सुनावणी

ज्ञानवापी परिसर वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. याप्रकरणी दोन्ही बाजूंनी आपापल्या बाजूने मागण्या मांडल्या. मात्र, न्यायालयाने याप्रकरणी कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात याचिका कायम ठेवण्याबाबत आणि शृंगार गौरी प्रकरणातील आक्षेपांवरील पहिल्या सुनावणीवर न्यायालय निर्णय घेईल. सोमवारी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वास यांच्या न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सुमारे 45 मिनिटे आपले म्हणणे मांडले.

न्यायालयाचा मोठा निर्णय येणार

अंजुमन इंतेजामिया यांनी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना, राखी सिंग आणि इतर पाच विरुद्ध यूपी राज्य यांच्यातील खटला कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवावे. दावा दाखल केल्यानंतर देखभालक्षमतेला आव्हान देण्यात आले होते, परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष करत सर्वेक्षण आयोगाला आदेश दिला. आता हा मुद्दा आधी ठरवावा लागेल की या प्रकरणात प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 लागू होतो की नाही.