15 कोटींच्या अनुदानप्रकरणामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत?, चौकशीची मागणी; विरोधकांनी घेरलं
विविध घोटाळ्यांमुळे आधीच अडचणीत आलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आता आणखी एका कारणाने अडचणीत आले आहेत. उत्तर गोव्यातील साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटला दिलेल्या अनुदानाच्या मुद्द्यावरून सध्या विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना घेरले आहे. संस्थेला हा निधी देण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव पडला आहे. निधी देण्यात पारदर्शिकता ठेवली गेली नाही, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.
पणजी | 18 फेब्रुवारी 2024 : उत्तर गोव्यात साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटला जिल्हा खनिज फाऊंडेशन (डीएमएफ)कडून प्रस्तावित अनुदानाच्या पारदर्शिकतेवरून वाद निर्माण झाला आहे. आमदार वेन्जी वीगास यांनी आरटीआयमधून ही माहिती घेतली असून त्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना घेरलं आहे. साई नर्सिंग संस्थानच्या या अनुदानावरून गोवा विधानसभे जोरदार खडाजंगीही झाली. विशेष म्हणजे, साई नर्सिंग संस्थेला डीएमएफच्या अनुदानाशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा संबंध असल्याचं आरटीआयमधून उघड झालं आहे. त्यामुळेच आमदार वेन्जी वीगास यांनी या अनुदानाच्या पारदर्शिकतेवर सवाल करून मुख्यमंत्र्यांना घेरलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
उत्तर गोव्यात साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटला जिल्हा खनिज फाऊंडेशन (डीएमएफ)कडून अनुदान म्हणून 15.62 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आरोग्य देखभाल आणि शिक्षणाच्या नाववर हे पैसे देण्यात आले आहेत. या प्रस्तावित अनुदानावर आमदार वेन्जी वीगास यांनी अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. एवढेच नव्हे तर वीगास यांनी आरटीआय दाखल केला. आरटीआयमधून उत्तर आल्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण लावून धरले असून त्यामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत आले आहेत. या संस्थेला अनुदान देताना पारदर्शिकता ठेवली गेली नाही. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा थेट संबंध असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडून सारवासारव
दरम्यान, विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यावर सारवासारव केली आहे. मी जेव्हा प्रबंध समितीचा अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होतो, तेव्हाचा याप्रकरणाशी संबंध आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा थेट मुख्यमंत्रीपदाशी संबंध लावणे योग्य नाही, असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे.
आमदाराचा सवाल काय?
आमदार वीगास यांनी आरटीआयमधून अनुदान प्रस्तावाशी संबंधित संस्था आणि सीएम कार्यालयाच्या संबंधातील विवरण मागितले आहे. वीगास यांनी विधानसभा अधिवेशनात डीएमएफ अनुदानासाठी निवड प्रक्रियेवरही सवाल उपस्थित केले आहेत. तसेच यातील विशिष्ट मानदंडांच्या स्पष्टतेवरही त्यांनी बोट ठेवले आहे. तुम्ही समान योग्यता असलेल्या वैकल्पिक संस्थांचाही अनुदान देण्यासाठी विचार केला होता का? मुख्यमंत्र्यांच्या सहभागामुळे निर्णय प्रक्रियेवर कोणत्या पद्धतीने प्रभाव पडला आहे? निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी सुरक्षा उपाय लागू करण्यात आले होते का?, असे सवाल वीगास यांनी केले आहेत. तसेच या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
