राज्यसभेतही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर, तरीही राहुल गांधी यांचं धक्कादायक विधान; म्हणाले, आरक्षण लागू होणार

नवी दिल्ली | 22 सप्टेंबर 2023 : लोकसभेनंतर राज्यसभेतही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे. आता राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एक मोठं विधान केलं आहे. या पत्रकार परिषदेतून त्यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच केंद्रात किती ओबीसी अधिकारी कार्यरत आहेत? अर्थसंकल्प तयार करण्यात किती ओबीसी अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे याची माहितीच दिली. तसेच अनेक प्रश्न करून सरकारला घेरले.

महिलांना आरक्षण दिलं ही चांगली गोष्ट आहे. पण हे आरक्षण कधी लागू होणार हे अजून स्पष्ट नाहीये. आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वात आधी जनगणना करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर डिलीमिटेशन करावी लागेल. हे करण्यासाठी अनेक वर्ष जातील. त्यामुळे हे होईलच याची काही शाश्वती नाही, असं राहुल गांधी म्हणाले.

तीनच ओबीसी अधिकारी कसे?

राहुल गांधी यांनी यावेळी आरक्षणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार डायव्हर्जन करत असल्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबीसींसाठी एवढं काम करत आहेत तर 90 पैकी केवळ तीन लोकच ओबीसींच्या कॅटेगिरीत कसे? ओबीसी अधिकारी देशाच्या पाच टक्के बजेटला कंट्रोल करत आहेत, असं राहुल गांधी म्हणाले.

ओबीसी फक्त पाच टक्के आहेत काय?

पंतप्रधान रोजच ओबीसींबद्दल अभिमान असल्याचं सांगत असतात. पण मग ओबीसींसाठी मोदींनी काय केलं? संसदेत ओबीसींचं प्रतिनिधीत्व असावं असं मोदी म्हणतात. पण त्याने काय होणार आहे? पण जे निर्णय घेणारे आहेत, त्या ठिकाणी मात्र पाच टक्केच ओबीसी का? देशात ओबीसींची संख्या फक्त पाच टक्के आहे काय? त्यामुळेच देशात आता ओबीसी किती आहेत हे समजलं पाहिजे. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार भागिदारी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

आम्ही दिलगीर आहोत

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येऊ शकत नव्हतं का? असा सवाल राहुल गांधी यांना करण्यात आला. त्यावर निश्चितच ते करायला हवं होतं. आणि संपुआच्या काळात आम्ही ओबीसींना आरक्षण देऊ शकलो नाही, त्याबद्दल 100 टक्के दिलगीर आहोत. त्याचवेळी ते करायला हवं होतं. पण आता आम्ही ते करून दाखवणार आहोत, असंही ते म्हणाले.