EPF चे पैसे कधीपासून ATM मधून निघणार, केंद्र सरकारने सांगितली डेडलाईन

Employees Provident Fund Organisation update News: केंद्र सरकारने कोट्यवधी पीएफ खातेदारांना दिलासा देणारी बातमी दिली आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) मध्ये असणारा खातेदाराचा पैसा सरळ एटीएममधून काढता येणार आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव सुमित्रा डावरा यांनी यासंदर्भात प्लॅन सांगितला. ईपीएफओ आपल्या आयटी प्रणालीत बदल करत आहेत. त्यामुळे पीएफ दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. तसेच पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यापासून पीएफचे पैसे एटीएममधून काढता येणार आहे.

सुमित्रा डावरा यांनी सांगितले की, ईपीएफओची प्रणाली बँकींग पद्धतीची करण्यात येणार आहे. जानेवारी 2025 पर्यंत ईपीएफओचे नवीन व्हर्जन IT 2.1 लॉन्च करण्यात येणार आहे. या नवीन प्रणालीमुळे पीएफ दावे, लाभार्थी किंवा वारस असणार व्यक्तींना थेट एटीएममधून पैसे काढता येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी असणार आहे. त्यामुळे वेळ वाचणार आणि पारदर्शकता येणार आहे.

काय होणार बदल

पीएफची प्रकरणे वेगाने काढणार: सध्याच्या काळात पीएफची प्रकरणे निकाली काढण्यास मोठा कालावधी लागतो. परंतु नवीन प्रणाली ऑटोमेटेड असणार आहे. यामुळे पीएफची प्रकरणे वेगाने निकाली काढली जातील.

बँकिंग सिस्टमची सुविधा: बँकेत ज्या पद्धतीने व्यवहार करणे सोपे असतात, त्याच पद्धतीने पीएफ काढणेही सोपे करण्यात येणार आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी होणार आहे. त्यामुळे फसवणूक आणि गैरव्यवहार टळणार आहे.

ईपीएफओचे व्हिजन: भविष्यात ईपीएफओ आयटी प्रणालीने अत्याधुनिक बनवला जाणार आहे. त्यामुळे पीएफ खातेदारांना प्रत्येक सुविधा मोबाईलवर किंवा जवळच्या एटीएम केंद्रावर मिळणार आहे.

#WATCH | Delhi | On PF withdrawal through ATMs, Secretary of Ministry of Labour and Employment, Sumitra Dawra says, “We are upgrading the IT system of our PF provision. We have already seen some improvements. The speed and auto-settlement of claims have increased, and unnecessary… pic.twitter.com/sT8KemnIF8

— ANI (@ANI) December 11, 2024

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव सुमित्रा डावरा यांनी सांगितले की, देशात बेरोजगारीच्या दरात घट झाली आहे. २०१७ मध्ये बेरोजगारीचा दर सहा टक्के होता. तो आता ३.२ टक्के आला आहे. तसेच कामगार भागिदारीची टक्केवारी वाढत आहे. आता ती ५८ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे.