Modi Government Pension : आता थांबू नकाच, करा रंगाची उधळण, मोदी सरकार करणार पेन्शन आणि वेतनात वाढ
Modi Government Pension : सरकारी कर्मचाऱ्यांची यंदाची होळी अविस्मरणीय असू शकते. त्यांच्यासाठी मोदी सरकार मोठी बातमी घेऊन येणार आहे. त्यांच्या पेन्शन आणि वेतनाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागू शकतो.
नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांची (Government Employees) यंदाची होळी अविस्मरणीय असू शकते. त्यांच्यासाठी मोदी सरकार मोठी बातमी घेऊन येणार आहे. त्यांच्या पेन्शन आणि वेतनाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागू शकतो. मीडिया रिपोर्टसनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेतन आणि पेन्शनमध्ये (Pension and Salary Hike) मोठी वाढ होऊ शकते. केंद्र सरकार (Central Government) कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढीची योजना आखत आहे. सध्या देशात जुनी पेन्शन योजनेवरुन मोठा वादंग माजला आहे. काँग्रेस शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करुन केंद्र सरकारवर कुरघोडीचा प्रयत्न सुरु केला आहे. तर केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील कपात रक्कम राज्यांना देण्यास नकार दिला आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी जु्नी पेन्शन योजनेसाठी कंबर कसली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला त्यावर मध्यममार्ग शोधावा लागणार आहे.
देशभरात जुनी योजना बहाल करण्यासाठी जोरदार मागणी होत आहे. ही मागणी रेटण्यासाठी अनेक संघटना पुढील दोन महिन्यात आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी किमान वेतन मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे होळीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना मोठी वाढ होऊ शकते. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांची वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांहून 21,000 रुपये वाढविण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांची किमान वेतन मर्यादा वाढविल्यानंतर पेन्शनमध्ये आपोआप वाढ होईल आणि इथेच केंद्र सरकार अर्धी लढाई जिंकेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजनेला होणारी विरोधाची धार बोथट होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने 2014 मध्ये वेतन मर्यादेत बदल करत त्यात वाढ केली होती. सध्या मोदी सरकार एकदा पुन्हा किमान वेतन मर्यादा वाढविण्याची खेळी खेळण्याच्या तयारीत आहे. वेतन वाढल्याने पीएफ योगदानात वाढ होईल आणि पीएफमध्ये वाढ होईल.
सार्वजनिक निधीत (Provident Fund) योगदानाचा विचार करुयात. कमीतकमी वेतनाच्या आकडेमोडीचा आधार घेऊ. त्याआधारे 15,000 हजार रुपयांवर ईपीएस खात्यात जास्तीत जास्त 1250 रुपये योगदान जमा होते. जर सरकारने वेतन मर्यादा वाढवली तर ईपीएसमधील योगदानात वाढ होईल. 21,000 रुपयांवर मासिक 1749 रुपये योगदान जमा होईल.
जुनी पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना निवृत्ती वेतनाची रक्कम मिळते. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन 80,000 रुपये असेल तर सेवानिवृत्तीनंतर त्याला जवळपास 35 ते 40 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. पण नवीन योजनेत कर्मचाऱ्याला जवळपास 800 ते 1000 रुपये पेन्शन मिळेल.
