एनडीएत पहिल्यांदा १७ महिला कॅडेट्स पासआऊट, ३० मेच्या परेडमध्ये नारी शक्ती दिसणार

नॅशनल डिफेन्स अकादमी अर्थात एनडीएची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर भारतीय लष्करात अधिकारी म्हणून प्रवेश करता येतो. यंदा १४८ व्या कोर्सच्या महिला कॅडेट्सचा पहिली बॅच त्रिसेवा अकादमीत पासआऊट होणार आहे. ३० मे रोजी त्यांची पासिंग आऊट परेड होणार आहे. असे पहिल्यांदा होणार आहे की ३०० हून पुरुष कॅडेट्स सह १७ महिला कॅडेट्स एनडीएतून ग्रॅज्युएट होणार आहेत. या सर्व महिला कॅडेट्स भारतीय लष्कर, वायू सेना किंवा नौदलात दाखल होऊ शकतात.

एनडीएच्या ऐतिहासिक १४८ व्या कोर्सच्या दीक्षांत समारंभात आणि पासिंग आऊट परेडच्या आधी एनडीएत महिला कॅडेट्सच्या पहिल्या बॅचच्या काही कॅडेटने गेल्या शुक्रवारी देशाच्या प्रमुख त्रिसेवा अकादमीत आपल्या तीन वर्षांच्या प्रवासाबद्दल मोकळेपणे सांगितले.यापैकी एक कॅडेट्स इशिता शर्मा यांनी सांगितले की आम्हाला नेहमी समान संधी दिली गेली. आणि आमची जेंडर कधी आड आले नाही. सर्व महिला कॅडेट्समध्ये एकतेचे भावना पाहायला मिळाली. आम्ही एकमेकांच्या साथी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलात एनडीएत सामील होण्याची प्रेरणा मिळणार

डिव्हीजन कॅडेट कॅप्टन इशिता शर्मा एनडीएत येण्याआधी दिल्ली युनिव्हर्सिटीत इकॉनॉमिक्स मध्ये ऑनर्स करीत होती. माझ्या मते एनडीएत महिलांनाचे सामील होणे आणि पहिल्या बॅचचे पास होणे महिला आणि महिला सशक्तीकरणासाठी खूप महत्वाचे आहे.जेव्हा महिलांना नेतृत्व करताना पाहीले जाते. तेव्हा त्यांना स्थायी कमिशन मिळते. यातून युवा महिलांना एनडीएत आणि सशस्रदलात सामील होण्याची इच्छा निर्माण होते.

ट्रेनिंगसह सर्व सर्वात झाली सुधारणा

या वेळी एक अन्य कॅडेट्स रितुल यांनी आपले अनुभव सांगताना सांगितले की मी माझ्यासाठी शारीरिक सहनशक्तीला जबाबदार मानेल. या तीन वर्षांत हळू-हळू
ट्रेनिंगसह आम्हा सर्वात सुधारणा झाली. अनेक लोक दोन किलोमीटरही धावले नव्हते. प्रशिक्षणानंतर आम्ही लागोपाठ १४ किलोमीटर धावू लागलो. त्यातून आम्हाला भाविनिकदृष्ट्या फ्लेक्सिबल बनण्यात देखील मदत मिळाली असेही रितुल यावेळी म्हणाल्या.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश काय ?

ऑगस्ट 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता आणि महिलांना एनडीए परीक्षेत सामील होण्यास परवानगी देण्याचा आदेश युपीएससीला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात पात्र महिलांना युपीएससीद्वारे आयोजित एनडीए आणि नौदल एकादमीच्या प्रवेश परीक्षांना बसण्याची परवानगी द्यावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती.