मतदार संघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारचे पुन्हा प्रयत्न, संसदेचे विशेष सत्र बोलवण्याची तयारी…
सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी करत आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ असल्याचा सरकारला विश्वास आहे. हे विधेयक 15 ते 18 मतांच्या फरकाने मंजूर होईल अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लवकरच संसदेचे विशेष सत्र बोलावू शकते. प्रस्तावित दुरुस्ती अंतर्गत मतदार संघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) द्वारे लोकसभेच्या सध्या 543 जागांची संख्या वाढवून त्या कमाल 850 करण्याचे लक्ष्य आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संसद आणि राज्य विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की सरकारला विश्वास आहे की त्यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ आहे. सरकारला आशा आहे की विधेयक 15 ते 18 मतांच्या अंतराने पारित होईल. मात्र, या सूत्रांनी प्रस्तावित सत्राच्या तारखा आणि कालावधी संदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
दोन तृतीयांश बहुमताची गरज
घटना दुरुस्ती विधेयकाला पारित करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमाची गरज असते. ज्यासाठी 361 मतांची गरज आहे. 543 सदस्य असलेल्या लोकसभेत तीन जागा रिकाम्या आहेत. या प्रस्तावित दुरुस्ती अंतर्गत डिलिमिटेशनद्वारे लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांची संख्या वाढवून 850 करण्याचे ध्यैय आहे.
सरकारने घटना दुरुस्ती विधेयक 17 एप्रिल रोजी बजेट सत्रादरम्यान पारित करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू लोकसभेत आवश्यक संख्याबल जमा करण्यात अपशय आल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
विशेष सत्राची नोटीस
संसदेचे अधिवेशन कमी वेळाच्या नोटिशीवर बोलवण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे. कारण आतापर्यंत औपचारिक रुपाने संसद तहकुब केलेली नाही. मान्सून सत्राला 13 ऑगस्ट रोजी अनिश्चितकाळासाठी स्थगित केले होते. हे सत्र आता 91 दिवसांपासून सत्र तहकूब केल्याशिवाय सुरुच आहे, ज्याने 2008 च्या 87 दिवसांचा मागचा रेकॉर्ड तोडला आहे.
सध्या सुरु असलेल्या सत्रात कोणत्याही बैठकीला बोलावण्यासाठी किमान दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी असते, तर नवीन सत्राला बोलवण्यासाठी किमान 14 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
सरकारने पावसाळी अधिवेशन तहकूब न करण्याच्या निर्णयामुळे, अधिवेशन वाढवले जाऊ शकते किंवा प्रस्तावित सुधारणांवर विचार करण्यासाठी विशेष बैठक बोलावली जाऊ शकते, अशा अटकळींना वाव मिळाला होता.
सरकारचा प्रस्ताव आहे की सर्व राज्याच्या लोकसभेच्या जागांमध्ये 50 टक्के वाढ केली जावी, म्हणजे दक्षिणेकडील राज्यांचा आक्षेप दूर केला जाईल. सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणूकांच्या आधी महिला आरक्षण कायदा लागू करु इच्छीत आहे. गेल्या विधेयका आधारे तयार केलेल्या नव्या मसुद्यात 1971 च्या लोकसंख्या गणतीनुसार राज्यांच्या जागांचा कोटा कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
कांग्रेसचा हल्लाबोल
संसदेच्या अधिवेशनावरुन काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. 9 नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी म्हटले होते की संसदेचे अनिश्चितकाळासाठी स्थगित केल्यास 88 दिवस झाले आहेत, परंतू त्याचे सूप वाजलेले नाही.
काँग्रेस नेते म्हणाले, “आज एक नवीन विक्रम झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांना धोकादायक आणि विनाशकारी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत कसेतरी ‘संशयास्पद’ दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी वेळ मिळावा, यासाठी हा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे.17 एप्रिल 2026 रोजी ज्या विरोधी पक्षांच्या एकजुटीने त्यांचे कुटील मनसुबे उधळून लावले होते, तीच एकजूट जर त्यांनी आपली नेहमीची ‘बुलडोझर’ रणनीती पुन्हा वापरली, तर पुन्हा एकदा कामी येईल.”
जयराम रमेश म्हणाले, “काँग्रेस अध्यक्षांनी गेल्या सहा महिन्यांत पंतप्रधानांना चार वेळा पत्र लिहून, मतदारसंघ पुनर्रचनेवर सर्व पक्षांची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून कोणतेही विधेयक आणण्यापूर्वी सर्व प्रस्तावांवर पारदर्शकपणे आणि सविस्तरपणे चर्चा करता येईल. पंतप्रधानांनी तसे करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.”
