कर्मचाऱ्यांच्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्यासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना कोरोनाच्या काळात १८ महिन्यांसाठी रोखलेला डीए आणि डीआर (DA Arrears)मिळणार की नाही, यासंदर्भात घोषणा केली आहे. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी राज्यसभेत यासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या दरम्यान माहिती दिली. भविष्यातही या १८ महिन्यांचा डीए व डीआर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना देण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

का देणार नाही डीए

अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, जानेवारी २०२०, जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ रोजी जारी करण्यात आलेला महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीत 34 हजार 402.32 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. ते म्हणाले की, डीएची थकबाकी न देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे महामारीच्या काळात होणारे आर्थिक नुकसान कमी करण्यात मोठी मदत झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत सुमारे 52 लाख कर्मचारी आणि 60 लाख पेन्शनधारकांचा समावेश आहे.

हे सुद्धा वाचा

शेतकऱ्यांनो सतर्क राहा, राज्यात पुन्हा पावसाचे संकट

हिंजवडीत होणार होता साखर कारखाना, पण कसा झाला आयटी पार्क, पवार यांनी सांगितला इतिहास

२०२४ ची लोकसभा निवडणूक सरकारने निवडलेले आयुक्त करतील की बदलणार ?

पुण्याच्या लष्करी अधिकाऱ्यांने बनवले असे काही की मोदी यांनी घेतली दखल, आता सीमेवर होणार तैनात

महामारीच्या काळात सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी भरपूर निधीची तरतूद करावी लागली. त्याचा परिणाम 2020-21 मध्ये आणि त्यानंतरही दिसून आला. या परिस्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी 2020-21 ची आहे, जी देणे योग्य नव्हते. कारण सरकारचा आर्थिक तोटा एफआरबीएम एक्टच्या(FRBM Act) पातळीपेक्षा दुप्पट आहे.

कर्मचाऱ्यांना होती अपेक्षा

डीए वाढीच्या निर्णयानंतर, कोरोनाच्या काळात रोखून धरलेल्या थकबाकी सरकार देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र आता डीएची थकबाकी देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना धक्का बसला आहे.

महागाई भत्ता (DA) हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा एक भाग आहे. सरकार महागाई भत्ता सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना देते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए दर सहा महिन्यांनी बदलला जातो. गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2022 मध्ये मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांना 4% DA वाढ दिली होती. या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

केंद्र सरकारने कोविड-19 मुळे 1 जानेवारी 2020 पासून DA चे तीन हप्ते (1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020, 1 जानेवारी 2021) थांबवले होते. यानंतर, सरकारने जुलै 2021 मध्ये डीए बहाल केला, परंतु तीन हप्त्यांचा डीए बाकी राहिला.