केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार देणार मोठे गिफ्ट

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होळीपूर्वी मोठी भेट देऊ शकते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत (DA) येत्या 15 दिवसांत मोदी सरकार (Narendra Modi) मोठा निर्णय घेणार आहे. येत्या 1 मार्च रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढवण्याबाबत सरकार निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. सरकारने महागाई भत्ता वाढविण्याची घोषणा केल्यास कर्मचाऱ्यांना जानेवारी-फेब्रुवारीची थकबाकीही मिळेल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकंडून मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं जाण्याची शक्यता आहे.

42 टक्के DA होणार

कर्मचारी संघटनांना 4% DA वाढीची अपेक्षा आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 38 टक्क्यांवरून 42 टक्के होईल आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बंपर वाढ होईल. सरकारने होळीपूर्वी महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास सुमारे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 63 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा होईल. कारण केंद्र सरकारने जानेवारीच्या सुरुवातीपासून जुलैच्या अखेरीस वार्षिक डीए/डीआर वाढवण्याचा नियम केला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विलंब होत आहे.

मागील वर्षी चार टक्के वाढ

गेल्या वर्षी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ केली होती. या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांचा डीए 34 टक्क्यांवरून 38 टक्के करण्यात आला. म्हणजेच एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 1 8 हजार 0 00 रुपये असेल तर 38 टक्के दराने 6,840 रुपये महागाई भत्ता मिळतो. दुसरीकडे, जर हा डीए 42 टक्के झाला, तर कर्मचार्‍यांचा डीए 7,560 रुपये होईल.

वेतन किती वाढणार

जर आपण कमाल मूळ वेतन बघितले तर 56,000 रुपयांच्या आधारे महागाई भत्ता 21,280 रुपये होत होता. आता त्यात चार टक्क्यांच्या वाढीनुसार बघितले तर तो 23,520 रुपयांवर जाईल. या प्रकरणात, किमान मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 720 रुपये आणि वार्षिक 8,640 रुपये लाभ मिळतील.

कमाल वेतन असणाऱ्यांना लाभ

दुसरीकडे, कमाल मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरमहा 2,240 रुपयांची वाढ होणार आहे, जी वार्षिक 26,880 रुपये असेल. महागाई भत्ता (DA) हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा एक भाग आहे. सरकार दर सहा महिन्यांनी डीए बदलते.

महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?

महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिला जातो. महागाईची तीव्रता कमी करणं हा यामागील उद्देश असतो. वाढत्या महागाईची झळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बसू नये म्हणून त्यांच्या वेतनात सुधारणा केली जात असते. महागाई भत्ता वर्षातून दोन वेळा बदलला जातो. महागाई भत्ता हा कर्मचारी शहरी, निम शहरी आणि ग्रामीण भागात काम करतो यावर अवलंबून असतो.