SIR चे 14 निर्णय वादात; SIT चौकशीची मागणी, ज्ञानेश कुमारांविरोधातील याचिकांवर सुनावणी कधी? तारीख आली समोर
Gyanesh Kumar Petition SC Hearing: एसआयआरवरून ज्ञानेश कुमारांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 14 निर्णयांपासून मतदारांच्या नावांपर्यंत गंभीर आरोप यात करण्यात आले आहे. यावर सुनावणी होणार आहे.
विशेष सखोल पुर्नरीक्षणासंबंधी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांसंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या दोन रिट याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या सुनावणी घेणार आहे. हे निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आले होते. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेले खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी घेणार आहेत. इतर दोन निवडणूक आयुक्त, सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप नोंदवूनही निवडणूक आयोगाच्या नावाने सुमारे १४ निर्णय घेण्यात आल्याच्या वृत्तांच्या संदर्भात या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकांनुसार, या दोन आयुक्तांनी ऑक्टोबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान विविध एसआयआर प्रक्रियांसंदर्भात किमान १४ आक्षेप नोंदवले होते. रमेश कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकांपैकी एक याचिका आहे. ज्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच भारतीय निवडणूक आयोग ही एक बहुसदस्यीय संस्था असल्याने तिचे निर्णय एकतर्फी घेतले जाऊ शकत नाहीत, अशी घोषणा करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने पुढे वादग्रस्त कृती घटनात्मक आणि वैधानिक चौकटीनुसार करण्यात आल्या होत्या की नाही हे निश्चित करण्यासाठी आयोगाच्या प्राथमिक नोंदींची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
अंतरिम दिलासा म्हणून याचिकाकर्त्याने ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य कार्यकारिणी समिती पदावरून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. दुसरी याचिका वकील शैलदेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केली आहे. त्यात एकतर्फी घेतलेले १४ निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सायबर सुरक्षा आणि आयटी तज्ञांच्या मदतीने एक स्वतंत्र न्यायिक चौकशी आयोग/विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
प्रस्तावित चौकशीद्वारे ECINet आणि ERONet डेटाबेसचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची आणि याचिकेनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ कोटी नावे कोणत्या परिस्थितीत हटवण्यात आली आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने विशेषतः सक्षम प्राधिकरणाला ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, महासंचालक सीमा खन्ना आणि शासकीय कर्तव्याचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल जबाबदार आढळलेल्या इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम ३२ अन्वये तक्रारी नोंदवून खटला चालवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
ही याचिका कलम ३२ वर आधारित आहे. ज्यामध्ये मतदार याद्या तयार करणे, सुधारणे किंवा दुरुस्त करण्यासंदर्भात शासकीय कर्तव्याच्या विशिष्ट उल्लंघनासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, तक्रार केलेल्या वर्तणुकीमध्ये फॉर्म 6 मध्ये कथित अनधिकृत बदल, मतदार यादी डेटाबेसचे केंद्रीकरण, ECINet प्रणालीद्वारे पात्र मतदारांना पुनर्संचयित करण्यात आलेले अपयश आणि ECI च्या नावाने मतदारांचा समावेश करण्याला आव्हान देणारी 16.10 लाख अपीले पश्चिम बंगालमध्ये दाखल करणे यांचा समावेश आहे.
