Supreme Court: SIR वर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा, एसआयआर सुरूच राहणार?

Supreme Court On SIR: सुप्रीम कोर्टाने आज बुधवारी एसआयआर प्रक्रियेला घटनात्मक मान्यता दिली. निवडणूक आयोगाला एसआयआर करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा महत्त्वाचा निकाल कोर्टाने दिला. बिहार मतदार यादीत स्पेशल इन्टेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रकियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. घटनेच्या अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधी कायदा , 1950’ आणि त्यातंर्गत नियमांचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. सुनावणीअंती बिहारमध्ये आयोगाने एसआयआर करून लोकप्रतिनिधी अधिनियमांचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.

मतदार याद्या विश्वसनीय असाव्याच

मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका या थेट घटनात्मक उद्दिष्टांशी निगडीत आहेत, एसआयआरद्वारे ते साध्य होत असल्याची आम्हाला पूर्ण खात्री असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका या केवळ मतदा प्रक्रियेवर आवलंबून नाही. तर मतदार याद्यांची वस्तुनिष्ठपणा, अचुकता आणि विश्वननीयता यावर अवलंबून आहे. हा लोकशाहीचा पाया असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

ते तर निवडणूक आयोगाचे कामच

निवडणूक आयोगाने सुनावणीत काही कारणं मांडली. ती अत्यंत सखोल संशोधनाअंती मांडली आहे. चार दशकांहून अधिकचा कालावधी उलटला आहे. या काळात अनेक नवीन नाव जोडल्या गेली आहेत आणि हटवली गेली आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील शहरीकरण, स्थलांतरण यामुळे मतदार यादात पुनरावृत्ती, अशुद्धी, दुबार नावे आली आहेत, त्याची वस्तूनिष्ठ सत्यता तपासण्याचे काम आयोग करत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

12 ऑगस्ट रोजी अखेरचा युक्तीवाद

यापूर्वी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील एका खंडपीठाने 29 जानेवारी रोजी दीर्घ सुनावणी घेतली. त्यानंतर सर्व याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. यात NGO ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) हिची सुद्धा याचिका त्यात होती. बिहारमध्ये SIR चा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 12 ऑगस्ट रोजी या याचिकांवर अंतिम युक्तीवाद सुरू झाला होता. तेव्हा सुद्धा न्यायालयाने मतदार याद्यांमध्ये मतदारांचे नाव जोडणे, ते वगळणे हे सर्व कामे निवडणूक आयोग घटनात्मक अधिकारातंर्गतच करत असल्याचे म्हटले होतेत. निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेनंतर त्या 65 लाख मतदारांची नावांची यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर ही सर्व नाव प्रस्तावित मतदार यादीतून हटवण्यात आली होती. त्यावरून वादंग उठले होते.

मतदार याद्यांमधील ही दुरुस्ती, संशोधन ही एक NRC सारखी प्रक्रिया असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. निवडणूक आयोग या प्रक्रियेमार्फत नागरिकत्वाचे परिक्षण करत आहे, हा अधिकार आयोगाचा नसून केंद्र सरकारचा आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. या एकूणच प्रक्रियेवर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला. कारण यामध्ये काही जिवंत माणसांना मृत जाहीर करण्यात आले. तर काहींना स्थलांतरीत ग्राह्य धरण्यात आले. तर काहींची नावं दुसऱ्याच मतदारसंघात दाखवण्यात आली. या सर्व गडबडींवरही याचिकेत आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.