शिवसेनेसोबत झालं तेच जेजेपीबाबत होणार का? सरकार कसे वाचवणार भाजप

तीन अपक्ष आमदारांनी भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर आता हरियाणा काँग्रेसने सरकार अल्पमतात असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. शुक्रवारी विरोधक राज्यपालांची भेट घेणार होते. यासाठी राज्यपालांकडून वेळ मागितली होती. पण राज्यपाल दिल्लीला रवाना झाल्याने भेट होऊ शकले नाहीत. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते भूपिंदरसिंग हुड्डा यांनी सरकारने नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. दुसरीकडे जेजेपी नेते दुष्यंत चौटाला हे देखील सरकार पाडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. दुष्यंत चौटाला यांनी हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यांना पत्र लिहून नायब सिंग सैनी सरकारकडे आता बहुमत नाही, असे म्हटले होते. यासोबतच त्यांनी तातडीने फ्लोअर टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे.

हरियाणातील भाजप सरकार पाडणे इतके सोपे नाही. पण राजकारणात काहीही होऊ शकतं. तीन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर जननायक जनता पक्षाने (जेजेपी) सरकार पाडण्याच्या काँग्रेसच्या कोणत्याही हालचालींना पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. पण असे असले तरी त्यांच्याच पक्षातील आमदार त्यांच्या सोबत नसल्याचं दिसून आलं आहे. कारण बरेच आमदार हे भाजपच्या संपर्कात असल्याचं देखील बोललं जात आहे.

भूपिंदर सिंग हुड्डा यांनी अलीकडेच १३ मार्च रोजी सैनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. पण त्यावेळी त्यांनी बहुमत सिद्ध केले होते. त्यांच्याकडे भाजपचे 41 आमदार होते. सहा अपक्ष आमदार आणि हरियाणा लोकहित पार्टी (HLP) च्या एका आमदाराने त्यांना पाठिंबा दिला होता. 90 च्या सभागृहात त्यांची संख्या 48 वर गेली होती. जेजेपीने व्हीप जारी केल्याने त्यांच्या एकाही आमदाराने मतदान केले नव्हते. त्यामुळे भाजपला सहज विजय मिळाला.

काय म्हणतो नियम?

नियमानुसार, आधीच्या प्रस्तावाच्या सहा महिन्यांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव मांडता येत नाही. अविश्वास प्रस्ताव आणता येईल असे दुष्यंत चौटाला सांगत असले तरी तसे शक्य नाही. सध्या हा प्रस्ताव पुढे नेणे शक्य नसल्याचे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. हुड्डा यांच्या या भूमिकेमुळे दुष्यंत चौटाला यांनी त्यांना टार्गेट केले आहे. जर सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला नाही तर याचा अर्थ काही लोक केंद्रीय तपास यंत्रणांना घाबरतात. असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

आज हरियाणा विधानसभेची सदस्य संख्या ८८ आहे. मनोहर लाल खट्टर आणि रणजित सिंह हे लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे आता भाजपला बहुमतासाठी ४५ मतांची गरज आहे. खट्टर यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपकडे ४० आमदार आहेत. त्यांना दोन अपक्ष आणि एचएलपी आमदारांचाही पाठिंबा आहे, त्यांची एकूण संख्या ४३ झाली आहे. त्यांनी आणखी २ आमदारांची गरज आहे.

जेजेपीच्या 10 पैकी तीन आमदारांच्या समर्थन असल्याचा दावाही भाजपने केलाय. आता भाजप सरकारकडे 46 आमदारांचा पाठिंबा आहे, जो बहुमतापेक्षा फक्त 1 ने अधिक आहे. पक्षांतरबंदी कायदा लागू झाला तर मग ते आमदार अपात्र ठरले तरी सभागृहातील संख्याबळ 85 पर्यंत खाली येईल आणि बहुमताचा आकडा 43 होईल. भाजपला सध्या 43 आमदारांचा पाठिंबा आहे. पण भाजप जेजेपी आणि अपक्ष आमदारांवर विश्वास ठेवू शकत नाही. कारण भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांनी ज्या पद्धतीने राज्यात काँग्रेस येत असल्याचे वातावरण निर्माण केले आहे. हे पाहता जेजेपी आणि अपक्ष आमदार भाजपच्या पाठिंब्याला उभे राहतील की नाही, हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.