Farm Laws Protest: शेतकऱ्यांचा विरोध कसा सुरू झाला?, जाणून घ्या थोडक्यात शेतकरी आंदोलनाचा प्रवास

Farmers Protest in Ambala, Haryana (AFP)

नवी दिल्लीः अखेर, शेतकरी आंदोलनासमोर मोदी सरकार झुकलं आणि आज तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. 17 सप्टेंबरला भारतातील वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे लागू होऊन वर्ष पूर्ण झाले आणि येत्या 26 नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. देशातील शेतकरी 26 नोव्हेंबर 2020 पासून, कृषी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, हमी भाव व कृषी सेवांचा शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण ) करार कायदा आणि 3 जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, या तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे म्हणून आंदोलनं करत होती.

शेतकऱ्यांचा विरोध कसा सुरू झाला

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. मात्र, शेतकऱ्यांना हे कायदे पटले नाहीत. त्यांची मुख्य भीती अशी आहे की निवडक पिकांवर केंद्राने दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) रद्द होईल आणि त्यांना मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या दयेवर सोडले जाईल.

कायद्यांना प्रतिसाद देत, पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी 24 सप्टेंबर 2020 ला तीन दिवसीय रेल रोकोची घोषणा केली. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत आंदोलनाला देशभरातून शेकरऱ्यांचा पाठींबा मिळत गेला. शेती कायद्यांच्या विरोधात आनेक असंघटित निषेधांनंतर, हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनाची घोषणा केली, ज्याने आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात झाली.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला नंतर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आणि त्याचे रुपांतर राजकीय निषेधात झाले.

भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत

सरकारची शेतकरी प्रतिनिधींशी वर्षभरात 13 वेळा चर्चा

26 नोव्हेंबरला, त्यांच्या ‘दिल्ली चलो’ मोर्चादरम्यान, हरियाणाच्या अंबाला जिल्ह्यात पोलिसांनी त्यांना पांगवण्याचा

प्रयत्न केला आणि शेतकर्‍यांना पाण्याच्या तोफांचा, अश्रुधुराचा सामना करावा लागला. नंतर पोलिसांनी त्यांना उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील निरंकारी मैदानावर शांततापूर्ण निषेधासाठी दिल्लीत प्रवेश करण्यास परवानगी दिली जिथे त्यांनी अनिश्चित आंदोलन सुरू केले. भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत हे निदर्शकांचे मुख्य नेते म्हणून समोर आले.

परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी आणि मध्यममार्ग काढण्यासाठी सरकारने शेतकरी प्रतिनिधींशी वर्षभरात 13 वेळा चर्चा केली, मात्र ती अनिर्णित राहिली.

शेतकऱ्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

सरकार आपल्या नवीन शेतीविषयक कायद्यांवर ठाम असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, भारतीय किसान युनियनने 11 डिसेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेरीस, 12 जानेवारी 2021 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आणि कायद्यांवर शिफारशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यास सांगितले.

आंदोलनाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठींबा

प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्यावर मोर्चा काढला आणि सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड केली तेव्हा शेतकरी आंदोलनाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले. आंदोलकांच्या एका गटाने लाल किल्ल्यावर चढून निशान साहिब झेंडा फडकावला. रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्ग सारख्या आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ ट्विट केले. थनबर्गने शेतकऱ्यांच्या निषेधावर एक टूलकिटही शेअर केली. केंद्राने समर्थनाचे हे ट्विट अचूकीचे म्हटले आणि निषेधासाठी खलिस्तानी समर्थन देत आहेत असा इशारा दिला.

आंदोलकांनी बॅरिकेटस सोडून दिल्लीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला हेता

मात्र, लोकांचा एक वर्ग असा आहे जो कायद्यांकडे भारतीय कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी सुधारणा म्हणून पाहत होते, ज्यामुळे बाजाराची कार्यक्षमता आणि खाजगी गुंतवणूक वाढल. डिसेंबरमध्ये भारतातील आघाडीच्या विज्ञान आणि व्यवस्थापन संस्थांमधील सर्वोच्च शिक्षणतज्ज्ञांनी शेत कायद्यांच्या समर्थनार्थ पंतप्रधानांना पत्रही लिहिले होते.

मात्र, पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आणि विरोधी पक्ष आंदोलक शेतकर्‍यांमध्ये सामील झाल्याने मोदी सरकारला तोडगा काढता आला नाही आणि शेतकर्‍यांसमोर झुकावे लागले. अखेर, आज शेतीविषयक कायदे शेतकऱ्यांना समजवण्यास आम्ही अपयशी ठरलो म्हणत तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली गेली.

हे ही वाचा

Special Report| ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाचा धगधगता अंगारमळा; संघर्ष, क्रौर्य आणि सत्तेची पोळी!

VIDEO: मोदींची कायदे मागे घेण्याची घोषणा, प्रियंका गांधी म्हणतात, विश्वास कसा ठेवायचा? सरकारकडे दोन मोठ्या मागण्या

VIDEO: मोदी म्हणाले, नवी सुरुवात करूया, दरेकर म्हणतात आजचा दिवस काळा, नेमका संदर्भ काय?