कोर्टात गैरहजर, सीएफओ विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट?; कंपनीने आणलं सत्य समोर

चेन्नईच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने ideaForge Technology Limited चे सीएफओ विपुल जोशी यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यता आलं आहे. विपुल जोशी हे कोर्टात हजर राहिले नाहीत, तसेच त्यांनी जामिनाची रक्कमही भरली नाही. त्यामुळे कोर्टाने हे वॉरंट जारी केलं आहे. दरम्यान, कंपनीने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. या प्रकरणाचं सत्यच ideaForge Technology Limited कंपनीने समोर आणलं आहे. तसेच सीएफओविरोधातील वॉरंट झाल्याची माहितीही कंपनीने दिली आहे.

याशिवाय कंपनीच्या सीईओ अंकिता मेहता, डायरेक्टर राहुल सिंह आणि जनरल मॅनेजर सोमिल गौतम यांच्यावरही कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी बनावट जामीनदार कोर्टात हजर करून कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, कोर्टाने हा गंभीर गुन्हा मानला आहे. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने आधी, सर्व आरोपींना 1 एप्रिल 2025 पर्यंत कोर्टात हजर राहण्याचे आणि 25 हजार रुपये जमानत भरून दोन जमानतदार सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण जेव्हा कोर्टात हे प्रकरण आल्यावर कोर्टाला धक्कादायक माहिती समजली. ज्या लोकांचा कंपनीशी काहीच संबंध नाही, अशा लोकांना जमानदार म्हणून हजर केल्याचं उघड झालं.

बनावट जमानतदार तुरुंगात

चेन्नईचे वकील टॉम विल्फ्रेड यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. आरोपींना 4 मार्च 2025 रोजी स्पष्टपणे आदेश देण्यात आले होते. 1 एप्रिलपर्यंत जमानीतीशी संबंधित अटी पूर्ण करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. पण सीएफओ विपुल जोशी कोर्टात आले नाहीत. तर इतर अधिकाऱ्यांनी बोगस जमानतदारांचा आधार घेतला. या लोकांचा कंपनीशी अर्थाअर्थी संबंध नव्हता. कोर्टाने हे फसवणुकीचं गंभीर प्रकरण असल्याचं म्हटलं आहे. असं करण्यात आलं असेल तर बोगस जमानतदारांचीही तुरुंगात रवानगी करण्यात येईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

तथापि, कोर्टाने इतर अधिकाऱ्यांना असली जामीनदार सादर करण्यासाठी 4 एप्रिल 2025 पर्यंतची शेवटची संधी दिली आहे. तर एका आरोपीच्या कुटुंबातील सदस्याची जमानत कोर्टाने वैध मानली आहे. हे प्रकरण सायबर क्राईमशी संबंधित आहे. ideaForge ने 2.2 करोडमध्ये एका ग्राहकाला 15 ड्रोन (UAVs) सप्लाय केले होते. पण कंपनीने नंतर स्वत: हे ड्रोन हॅक करून डिसेबल केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ग्राहकाचा बिझनेस आणि त्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे.

या ग्राहकाचे ड्रोन 70 कोटीच्या सरकारी प्रकल्पात काम करत होते. पण हॅकिंगमुळे त्यांचा संपूर्ण प्रोजेक्ट प्रभावित झाला. या प्रकरणी 31 ऑगस्ट 2023 रोजी चेन्नई सायबर क्राईम पोलिसांनी फसवणुकीची कलम दाखल करून एफआयआर नोंदवला आहे. ideaForge आधी एफआयआर रद्द करण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण त्यांची याचिका 31 जानेवारी 2025 रोजी रद्द करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

कंपनीचा खुलासा काय?

आम्ही आमचे अधिकृत निवेदन शेअर करत आहोत…

आमच्या एका ग्राहकाने आमचं बौद्धिक संपदा हडपण्याचा प्रयत्न केला आणि आमच्या उपकरणांची तोडफोड तसेच छेडछाड करून राज्य सरकारांना खोटे प्रतिनिधान दिले, त्यातून हे प्रकरण सुरू झालं आहे. जेव्हा त्यांना हे करण्यापासून रोखण्यात आले, तेव्हा त्यांनी कंपनीला त्रास देण्यासाठी चुकीच्या हेतूने कायदेशीर कारवाया सुरू केल्या.

वैयक्तिक कारणांमुळे निर्माण झालेल्या तात्पुरत्या प्रक्रिया-संबंधित अडचणी आता सुटलेल्या आहेत. वॉरंट रद्द करण्यात आला आहे. तसेच मागे घेण्यात आला आहे आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पाडल्या जात आहेत. आमच्या अनुभवी विधिज्ञांच्या सल्ल्यानुसार कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांद्वारे आम्ही हा खटला पुढे चालवत आहोत, आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक पाऊल उचलत आहोत, असं  ideaForge Technology Limited कंपनीने खुलाश्यात म्हटलं आहे.