
सध्याच्या काळात अनेक मुली लव्ह मॅरेज करतात. यातील अनेक मुलींचा आंतरजातीय विवाह असतो. यामुळे अनेक मुलींना आपल्या पित्याच्या संपत्तीतील हक्क गमवावा लागला आहे. कारण कुटुंबाचे असे म्हणणे असते की, ती आता आमच्या कुटुंबातील नाही, तिने तिच्या मर्जीने लग्न केलेले आहे, त्यामुळे आम्ही तिला संपत्तीत हक्क देणार नाही. मात्र आता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या मुलींना गुजरात उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. याबाबतचा कायदा काय आहे याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
वडिलांच्या मालमत्तेतील हक्काबाबत एका महिलेने कोर्टात धाव घेतली होती. आंतरजातीय विवाह केल्याने कुटुंबाने संपत्तीतील हक्क नाकारल्याने तिने कोर्टात लढा दिला. आता कोर्टाने तिच्या बाजूने निकाल दिला आहे. जात बदलल्याने, लग्न केल्याने किंवा कुटुंबाच्या कागदपत्रांमधून मुलीचे नाव काढून टाकल्याने मुलीचा वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्क कमी होत नाही किंवा संपत नाही. यामुळे आता देशातील अनेक महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गुजरातमधील या महिलेल्या लग्नानंतर तिच्या भावांनी जमिनीच्या कागदपत्रांमधून तिचे नाव वगळले होते. दिवाणी न्यायालाने तिच्या भावांची कृती मान्य केली होती. यामुळे महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर हाय कोर्टाने दिवाणी न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करत हिंदू वारसाहक्क कायद्याच्या 6 नुसार या मलिलेला सह वारस बनवले. या कलमानुसार, कौटुंबिक वादामुळे किंवा सामाजिक भेदभावामुळे वारस हक्क रद्द करता येत नाही.
गुजरात उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असे म्हटले की, 2005 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती झाली, मात्र 1956 पासून कायद्याचा आधार स्पष्ट आहे की, मुलीचा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर जन्मसिद्ध अधिकार आहे. म्हणजे जर एखाद्या कुटुंबाने मुलीचे नाव संपत्तीच्या कागदपत्रातून काढून टाकत ही संपत्ती फक्त मुलांची आहे असं भासवले तर तो कायदेशीर गुन्हा आहे. मात्र मुलीने लेखी स्वरूपात हक्क सोडण्याचे लिहून दिल्यास किंवा न्यायालयाने तसे लिहून दिल्यास मुलीचा संपत्तीतील वाटा कमी होतो.