Waqf Bill सुधारणा आणली नसती, तर या संसदेवर देखील दावा ठोकला असता, लोकसभेत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बरसले
संसदेत विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, जर आपण आज ही दुरुस्ती आणली नसती, तर आपण ज्या सभागृहात बसलो आहोत,त्या संसद भवनावरही दावा केला असता....
लोकसभेत वक्फ बोर्ड विधेयकावरुन घमासान सुरु आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री करेन रिजीजू यांनी विरोधकांनी जोरजार गोंधळ घातला असतानाही हे विधेयक संसदेत सादर केले. वक्फ संशोधन विधेयक २०२५ ला संसदेत सादर करण्यात आले आहे. किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सांगितले की लोकसभा आणि राज्य सभेच्या संयुक्त समितीने वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ वर सांगोपांग चर्चा केली आहे. यापूर्वी इतकी प्रदीर्घ चर्चा झालेली नाही. जर हे वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ सादर झाले नसते तर संसदेला देखील वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून घोषीत केले असते असे रिजिजू यावेळी म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 वर सरकारचे विचार मांडताना सांगितले की आपण जेपीसीच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानत आहोत. 284 प्रतिनिधीमंडळांनी आपल्या शिफारसी जेपीसीला दिल्या होत्या. 25 राज्यांच्या वक्फ बोर्डांनी आपआपली बाजू मांडली आहे. केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले की स्वतंत्र भारताचे वक्फ अधिनियम प्रथम 1954 रोजी स्थापण झाले होते, त्याच अधिनियमात राज्यांच्या वक्फ बोर्डांसाठी तरतूद केली होती. 1995 मध्ये विस्तृत वक्फ अधिनियम आणला होता. त्यावेळी कोणी बोलले नाही की हे विधेयक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आहे. आज आम्ही त्याचे विधेयकात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत तर तुम्हाला घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर वाटत आहे. विरोधी पक्ष लोकांची दीशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
दुसऱ्या कायद्यांना ओव्हरराईड करण्याचा अधिकार
विरोधकांचा संसदेत जोरदार हंगामा होत असताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की वक्फ वर वाद 2013 च्या कायद्यानंतर सुरु झाला. या कायद्यामुळे हिंदूस जैन आणि शीखांनाही वक्फ तयार करण्याचा अधिकार मिळाला. परंतू यानंतर कलम 108 आणला गेला. याच कारणाने वक्फला दुसऱ्या कायद्यांना ओव्हरराईड करण्याचा अधिकार मिळाला. रिजिजू यांनी सांगितले की युपीए सरकारद्वारा कायद्यात केलेल्या बदलाने याला अन्य कायद्यांवर पूर्व लक्षी प्रभाव आणला, त्यामुळे या नवीन सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले.
अशा कायद्याला देशात कसे स्वीकारले जाणार ?
दिल्लीत 1978 पासून एक केस चालू होती. दिल्ली वक्फ बोर्डाने सीजीओ कॉमप्लेक्स, संसद भवन… अशा अनेक मालमत्तांवर दिल्ली वक्फ बोर्डाने दावा ठोकला होता. आणि ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी सर्व जमिनीला डिनोटिफाय करुन यूपीए सरकारने वक्फ बोर्डाला दिली होती. जर आम्ही सुधारणा विधेयक आणले नसते तर आम्ही ज्या संसद भवनात बसलो आहोत ती संसदेची इमारत डिनोटिफाय केली गेली असती. 123 मालमत्तांना डीनोटीफाय केले होते.
हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांच्या या वक्तव्यावर विरोधकांनी जोदरार हंगामा केला आहे. तर रिजिजू यावेळी म्हणाले की मी स्वत:च्या मनातील काही सांगत नाही. सर्वकाही अधिकृत रेकॉर्ड आहेत. मी एक शब्द वरता आपल्या मनाचा बोललेला नाही. जी हकीकत आहे तेच सांगतले आहे. काही लोक CAA च्या वेळी देखील मुसलमानांना भडकवत होते. देशात फिरुन असत्य सांगितले जात होते. परंतू CAA मुळे मुसलमानांची नागरिकता गेलेली नाही. मी अनेक सदस्यांना बोलताना ऐकले आहे की मस्जिदी हिसकावल्या जातीत, दर्गा हिसकावतील, परंतू असे काही नाही. आम्ही राज्य सरकाराना अधिकार दिले आहेत. जी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड संपत्ती आहे. ज्याची कागदपत्रे आहेत त्यात कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही. हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही असेही केंद्रीय मंत्रि किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केलेले आहे.
