GST काऊंसिलच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय, रेल्वे सुविधांना करातून सूट
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आज काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक पार पडली. ज्यामध्ये राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले होते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेने जीएसटी कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिसवरील व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या २०२४ या वर्षातील पहिल्याच बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री यांच्यात आज महत्त्वाची बैठक झाली. जीएसटी कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की आम्ही फक्त मर्यादित विषयांवर विचार करू शकतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर जीएसटीची आणखी एक बैठक होणार आहे.
दुधावर समान कर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जीएसटी परिषदेने सर्व दुधाच्या डब्यांवर 12 टक्के समान दर लागू करण्याची शिफारस केलीये. याशिवाय कर मागणी सूचनेवरील दंडावरील व्याज माफ करण्याची शिफारस देखील केली आहे. जीएसटी कौन्सिलने कर अधिकाऱ्यांनी अपील न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करण्यासाठी 20 लाख रुपयांच्या मर्यादेची शिफारस केली आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयासाठी 1 कोटी आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी 2 कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जीएसटी कौन्सिलने शैक्षणिक संस्थांबाहेरील वसतिगृहांमधून जे उत्पन्न मिळते. त्या उत्पन्नावर प्रति व्यक्ती 20,000 रुपये प्रति महिना कर सूट दिली आहे.
आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री पी केशव यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेने खत क्षेत्राला सध्याच्या पाच टक्के जीएसटीमधून सूट देण्याची शिफारस मंत्री गटाकडे पाठवली आहे. याची शिफारस रसायने आणि खते विषयक स्थायी समितीने फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. सध्या खतांवर पाच टक्के जीएसटी आकारला जातोय तर सल्फ्यूरिक ॲसिड आणि अमोनियासारख्या कच्च्या मालावर १८ टक्के जास्त जीएसटी लागू आहे.
जीएसटी परिषदेचे मोठे निर्णय
जीएसटी कौन्सिलने सर्व सौर कुकरवर 12% GST ची शिफारस केली आहे, मग ते दुहेरी ऊर्जा स्त्रोत असले तरीही देखील.
भारतीय रेल्वेने प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सेवा, बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सेवांना GST मधून सूट देण्यात आली आहे.
शैक्षणिक संस्थांबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहांनाही देखील सूट देण्यात आली आहे. यासाठी प्रति व्यक्ती प्रति महिना 20,000 रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आलीये. या सेवा किमान ९० दिवसांच्या निरंतर कालावधीसाठी पुरवल्या जातात.”
परिषदेने दुधाच्या कॅनवर 12 टक्के एकसमान दर ठरवण्याची शिफारस केली आहे. सर्व कार्टन बॉक्सवर 12 टक्के दर निश्चित केला आहे. फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर १२ टक्के दर लागू असेल. सर्व सौर कुकरवर 12 टक्के जीएसटी दर लागू होईल.
GST दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला GoM पुढील बैठकीत स्थिती अहवाल सादर करेल. बिहारचे उपमुख्यमंत्री दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाचे अध्यक्ष असतील.
